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Lalitpur News: जमानत स्वीकृत के बाद भी जमानतदार नहीं मिले, कारागार में निरूद्ध हैं 35 बंदी
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ललितपुर। सुप्रीम कोर्ट के जमानत संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला कारागार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे बंदियों की सूची प्रेषित की गई है, जिनकी न्यायालय से जमानत तो स्वीकृत हो गई है, इसके बावजूद भी जमानतदार नहीं मिलने के चलते उन्हें निर्धारित समय में रिहाई नहीं मिल सकी है।
जिला कारागार द्वारा प्रेषित सूची में कुल 35 बंदियों के प्रकरण शामिल हैं। सूची में वर्ष 2020, 2023, 2024, 2025 और 2026 के विभिन्न मुकदमों का उल्लेख है, जिनमें कई पुराने आपराधिक मामले भी शामिल हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, डकैती एवं भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के एक मामले में पारित आदेश के अनुपालन में यह व्यवस्था की गई है कि जमानत आदेश के सात दिन के भीतर यदि बंदी रिहा नहीं होता है तो जेल प्रशासन द्वारा उसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कारागार ललितपुर द्वारा इसी व्यवस्था के तहत संबंधित बंदियों का विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया है, ताकि जमानत के बाद भी जेल में निरुद्ध बंदियों की स्थिति पर ध्यान दिया जा सके और आवश्यक विधिक सहायता और रिहाई की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का परीक्षण किया जा सके। यह पहल न्यायिक आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बंदियों को समय पर न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पैनल लॉयर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला कारागार में 35 बंदियों की सूची डालसा को भेजी गई है, जिनकी जमानत तो न्यायालय से पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन जमानतदार नहीं मिलने के चलते वे कारागार से रिहा नहीं हो सके हैं और अब भी कारागार में निरूद्ध चल चल रहे हैं। ऐसे बंदियों की पैरवी पैनल लॉयर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार की जाएगी, ताकि उन्हें जमानतदार खोजकर उन्हें राहत दिलाई जा सके।
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जिला कारागार द्वारा प्रेषित सूची में कुल 35 बंदियों के प्रकरण शामिल हैं। सूची में वर्ष 2020, 2023, 2024, 2025 और 2026 के विभिन्न मुकदमों का उल्लेख है, जिनमें कई पुराने आपराधिक मामले भी शामिल हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, डकैती एवं भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के एक मामले में पारित आदेश के अनुपालन में यह व्यवस्था की गई है कि जमानत आदेश के सात दिन के भीतर यदि बंदी रिहा नहीं होता है तो जेल प्रशासन द्वारा उसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कारागार ललितपुर द्वारा इसी व्यवस्था के तहत संबंधित बंदियों का विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया है, ताकि जमानत के बाद भी जेल में निरुद्ध बंदियों की स्थिति पर ध्यान दिया जा सके और आवश्यक विधिक सहायता और रिहाई की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का परीक्षण किया जा सके। यह पहल न्यायिक आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बंदियों को समय पर न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पैनल लॉयर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला कारागार में 35 बंदियों की सूची डालसा को भेजी गई है, जिनकी जमानत तो न्यायालय से पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन जमानतदार नहीं मिलने के चलते वे कारागार से रिहा नहीं हो सके हैं और अब भी कारागार में निरूद्ध चल चल रहे हैं। ऐसे बंदियों की पैरवी पैनल लॉयर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार की जाएगी, ताकि उन्हें जमानतदार खोजकर उन्हें राहत दिलाई जा सके।
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