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अधिकारी नहीं चुका रहे कालोनियों का बिजली बकाया

Fri, 03 Feb 2017 12:31 AM IST
lalitpur
lalitpur Updated Fri, 03 Feb 2017 12:31 AM IST
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electricity bill officers
प्रशासन - फोटो : demo pic
सरकारी आवासीय कालोनियों में निवास कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बिजली बकाएदारी नहीं चुकाई जा रही है, जिसके चलते मात्र तीन आवासीय कालोनियों पर ही 50 लाख रुपये से अधिक की बकाएदारी हो गई है। विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए बिलों के अनुसार यदि अगले माह से बकाएदारी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बिजली विभाग द्वारा ऐसे बकाएदारों के विद्युत कनेक्शन काटने को अभियान चलाया जाएगा।
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शहर स्थित तीन बड़ी सरकारी आवासीय कालोनियों बीएसए कार्यालय के सामने स्थित कालोनी, जिला जेल के सामने स्थित कालोनी और इलाइटट चौराहा के आगे पूल्ड हाउस कालोनी में रह रहे दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बिजली का उपभोग किया जाता है। इसका बिजली विभाग द्वारा इन उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का बिल मुहैया कराया जाता है। लेकिन किसी ने महीनों से तो किसी ने सालों से बिजली उपभोग पर बिलों का भुगतान नहीं किया है। इससे ऐसी सरकारी कालोनियों के अस्थाई निवासी अधिकारियों व कर्मचारियों पर करीब 50 लाख रुपये से अधिक की बकाएदारी हो गई है। विभाग द्वारा लगातार बिल भेजने के बाद इन कालोनियों में निवास कर रहे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी ने ही गत माह बिलों का भुगतान किया है। जबकि बाकी अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिलों का भुगतान अदा नहीं किया है। इन कालोनियों के अधिकांश हर एक अधिकारियों और कर्मचारियों के बिलों पर लगभग एक से डेढ़ लाख रुपये तक का बकाया चल रहा है। बिजली विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि इन कालोनियों के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बिलों का भुगतान नहीं चुकाया जाता है, तो अगले माह से बिजली विभाग द्वारा इन सभी कालोनियों में कनेक्शन काटने को अभियान चलाया जाएगा।       
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बिल संशोधन को खपत आंकलन का भी विकल्प      
ललितपुर। बिजली विभाग ने सरकारी कालोनियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को बिलों में संशोधन के लिए उनके आवासों पर अलग से विद्युत मीटर लगवाने का विकल्प भी दिया है। ताकि यदि किसी अधिकारी के स्थानांतरण के बाद उस आवास में अन्य अधिकारी या कर्मचारी निवास कर रहे हैं, तो उनके निवास के समय से अब तक की बिजली खपत का मीटर की रीडिंग के अनुसार आंकलन किया जा सकता है और उतनी बिजली खपत का भुगतान बिजली विभाग में जमा करवा लिया जाएगा। बाकी के बकाए के लिए विभाग शासन स्तर से कार्रवाई को संस्तुति कर देगा।       
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बिजली विभाग द्वारा लगातार तीन माह से इन कालोनियों को बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। यदि अगले माह भी बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कालोनियों में कनेक्शन काटे जाएंगे।       
गौरव कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत।
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