तीन माह में लगने वाले टैक्स को मॉफ किया जाए

ज्ञापन में बताया कि लॉकडाउन के चलते बंद रही व्यापारियों की दुकानों से मध्यमवर्ग के व्यापारियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लॉकडाउन में बंद रही दुकानों व कार्यालयों का बिजली का बिल माफ किया जाए। जीएसटी रिटर्न देर से जमा करने पर पेनल्टी जुर्माना एवं ब्याज माफ किया जाए, व्यापारियों की बैंक में सीसी लिमिट एवं लोन पर लगने वाला तीन माह का ब्याज माफ किया जाए। शासन द्वारा व्यापारियों से कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश दिया है, जिसे तत्काल वापस लिया जाए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जिला पंचायत एवं गल्ला मंडी की दुकानें लॉकडाउन के समय लगभग तीन माह तक बंद रहीं, इनका हाउस टैक्स माफ किया जाए। ट्रक, बसें, मोपेड गाड़ियां खड़ी रही है, बसों व सभी गाड़ियों का रोड टैक्स माफ किया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा छोटी-छोटी गलतियों पर व्यापारियों के विरुद्ध लिखे गए मुकदमा में फाइनल रिपोर्ट लगवा कर मुकदमा समाप्त किया जाए। बाजार को पूरी तरह खोला जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके।
इस दौरान प्रदेश मंत्री मनीष सडै़या, जिलाध्यक्ष सुरेश बडे़रा, प्रदीप सतरबांस, शैलेंद्र सिंघई, कमलेश सराफ, अजय सोनी, नगर अध्यक्ष नवनीत किलेदार, सुमित समैया, संजय जैन, राहुल गुप्ता, रामकिशोर सिंह तोमर, जितेंद्र सोनी, समद खान, प्रभात सराफ, मोहम्मद जावेद शरीफ, भगवानदास, बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।