आरक्षण को लेकर आईं 331 आपत्तियां

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर किए गए आरक्षण को फाइनल करने की बारी आ गई है। पिछले दिनों ब्लाक से लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आपत्तियों को प्राप्त किया गया। सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम प्रधान पद के आरक्षण को लेकर हैं। कोई सामान्य सीट की जगह अनुसूचित जाति में आरक्षण चाहता है तो कुछ जगहों पर पिछड़ा वर्ग में सीट किए जाने को लेकर तर्क रखे गए हैं। कई लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद के आरक्षण को चुनौती दी है।
खासकर, उन लोगों को आरक्षण पर आपत्ति है, जिनका बना हुआ खेल बिगड़ता दिख रहा है। कई ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार तय आरक्षण से बनी स्थिति में अपने करीबियों को चुनाव लड़ाने में असमर्थ होते दिख रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 331 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ब्लाक कार्यालयों से प्राप्त आपत्तियों का ब्योरा बताने से कन्नी काट रहे हैं। उन्हें आला अधिकारियों की छवि की चिंता सता रही है कि कई दिनों के मंथन के बाद भी आरक्षण पर हाय- तौबा मची है। कई आपत्तिकर्ताओं की अधिकारियों ने अपने तर्क प्रस्तुत कर हवा निकालकर रख दी है। इसके बाद भी तमाम लोग अपनी आपत्तियों पर अडिग हैं और वह उस बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उन्हें गठित समिति के समक्ष आपत्ति के साथ बुलाया जाना है।
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प्रशासन नहीं चाहता, आरक्षण में हो बदलाव
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए जो आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। सूत्रों की मानें तो प्रशासन में बैठे अफसर प्रस्तावित आरक्षण को फाइनल करना चाहते हैं, जिससे कि वह अनावश्यक मेहनत से बच सकें। हालांकि, आरक्षण की तस्वीर क्या रहेगी? यह आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही साफ हो सकेगा।