अधिवक्ताओं की मोहम्मदी को जिला बनाने की मांग

स्थानीय बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं ने मोहम्मदी को जिला बनाने की मांग को लेकर एक रोड शो किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एसडीएम नागेंद्र कुमार सिंह को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं का कहना था कि मोहम्मदी तहसील से जिला मुख्यालय की दूरी करीब 70 किमी है तथा तहसील क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लगभग 125 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है, इसके अलावा मोहम्मदी में  सिविल जज, अपर सिविल जज, सिविल जज सीडी/ एसीजेएम और अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यरत है। 
अधिवक्ताओं का यह भी  कहना है कि वर्ष 1857 तक गदर से पहले मोहम्मदी जिला था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भय एवं सुरक्षा के कारण अंग्रेजों ने मोहम्मदी जिला समाप्त कर लखीमपुर खीरी को जिला मुख्यालय बना दिया था। 
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामखिलावन मिश्रा ने भी दो वर्ष पूर्व मोहम्मदी को  जिला बनाने के लिए  मुख्यमंत्री से पहल की थी जिस पर गोला, मितौली व मोहम्मदी को मिलाकर जिला बनाने की संस्तुति की गई थी लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने अपर जिला सत्र न्यायालय से एसडीएम कार्यालय तक रोड शो किया। 
इस मौके पर  बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गुप्ता, महामंत्री मानस त्रिवेदी, अवधेश दीक्षित, सुनीत दीक्षित, रामसेवक मिश्रा, अनिल पांडे, विवेक शुक्ला, रामदिनेश वर्मा, लोकेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र गुप्ता, कैलाश त्रिवेदी, योगेश त्रिवेदी, रामकैलाश यादव, विमल सिंह, अरविंद गुप्ता सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे।