Lakhimpur Kheri News: दो विभागों के फेर में फंसी मातृ वंदन योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पहले स्वास्थ्य विभाग संचालित करता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसकी जिम्मेदारी बाल विकास विभाग को सौंप दी है। यह योजना स्वास्थ्य से बाल विकास के पास जून 2024 में आई थी, तब से पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद होने से ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर तमाम प्रकार की शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, मैपिंग न होने की वजह से पोर्टल शुरू नहीं हो पा रहा है। पोर्टल कब तक चालू होगा, कुछ पता नहीं है। हकीकत देखा जाए तो योजना के विभागों की अदला-बदली से सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना बट्टे में जा रही है। संवाद
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लाभार्थी को दो बार दी जाती है धनराशि
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत लाभार्थी को दो बच्चों के जन्म पर धनराशि दी जाती है। पहला बच्चा होने पर पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। वहीं, दूसरे बच्चे का जन्म होने पर छह हजार रुपये मां के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। दूसरे बच्चे की धनराशि सिर्फ बेटी होने पर ही दी जाती है। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू हुई थी।
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कर्मचारियों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण
योजना मिलने के बाद बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को योजना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मौजूदा समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन पोर्टल ठप होने से योजना को विस्तार नहीं मिल पा रहा है। साथ ही ऑनलाइन मैपिंग का कार्य चल रहा है।
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असमंजस में लाभार्थी, लाभ मिलेगा या नहीं
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का पोर्टल ठप होने से लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा र्है। लाभार्थी असमंजस में हैं कि उनको आगे लाभ मिलेगा या नहीं। अफसरों को भी नहीं पता कि मौजूदा समय में वंचित होने वालों को आगे लाभ मिलेगा कि नहीं। लाभार्थी से लेकर अफसर तक असमंजस में हैं।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अब स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। यह योजना बाल विकास विभाग को आवंटित कर दी गई है। अब योजना से संबंधित पूरी जानकारी बाल विकास विभाग ही बताएगा।
-डॉ. संतोष गुप्ता, सीएमओ
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प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बाल विकास को मिली है। स्टाफ को प्रशिक्षण मिल चुका है। निदेशालय से पोर्टल बंद है, जिसकी वजह से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। पोर्टल चालू होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
-भरत प्रसाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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योजना का पोर्टल बंद होने का मामला संज्ञान में आया है। यह समस्या शासन स्तर की है। इसको लेकर शासन को पत्र लिखा जाएगा।
-अभिषेक कुमार, सीडीओ