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Lakhimpur Kheri News: वकीलों ने रखी हड़ताल, आज फूंकेंगे पुतला
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लखीमपुर खीरी। प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर कई दिनों से जारी अधिवक्ताओं की हड़ताल में बुधवार को दोगुना जोश दिखाई दिया। वकीलों ने बैठक के बाद नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंप कर हापुड़ कांड में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि प्रदेश बार काउंसिल की ओर से 11 और 12 सितंबर की घोषित हड़ताल को आगे भी दो दिन बढ़ाया जाएगा। कहा कि अब आरपार की लड़ाई का समय आ चुका है। महामंत्री मनोज जायसवाल ने बताया कि जायज मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है।
बार काउंसिल के निर्देश के अनुसार बुधवार को विरोध प्रदर्शनकर ज्ञापन सौंपा गया है, तो बृहस्पतिवार को वकील सरकार का पुतला फूंकेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार राज, संयुक्त मंत्री अजय शुक्ला, सुखबीर सिंह और गौरव बाजपेई सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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जेल के बंदियों की अर्जी सुनी गई
13 दिनों से चली आ रही हड़ताल के बाद न्यायिक सुनवाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने हापुड़ मामले में समिति गठित करने के साथ ही जिला अदालतों को बंदियों की व्यक्तिगत सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। इसके चलते बुधवार को कई बंदियों के मामले सुने गए।
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जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि प्रदेश बार काउंसिल की ओर से 11 और 12 सितंबर की घोषित हड़ताल को आगे भी दो दिन बढ़ाया जाएगा। कहा कि अब आरपार की लड़ाई का समय आ चुका है। महामंत्री मनोज जायसवाल ने बताया कि जायज मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है।
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बार काउंसिल के निर्देश के अनुसार बुधवार को विरोध प्रदर्शनकर ज्ञापन सौंपा गया है, तो बृहस्पतिवार को वकील सरकार का पुतला फूंकेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार राज, संयुक्त मंत्री अजय शुक्ला, सुखबीर सिंह और गौरव बाजपेई सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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जेल के बंदियों की अर्जी सुनी गई
13 दिनों से चली आ रही हड़ताल के बाद न्यायिक सुनवाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने हापुड़ मामले में समिति गठित करने के साथ ही जिला अदालतों को बंदियों की व्यक्तिगत सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। इसके चलते बुधवार को कई बंदियों के मामले सुने गए।