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Lakhimpur Kheri News: 3.48 करोड़ से बना राजकीय इंटर कॉलेज, पढ़ाई दो साल बाद भी नहीं
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शैलेंद्र सिंह
लखीमपुर खीरी/सिकंदराबाद। ब्लॉक कुंभी के सिकंदराबाद कस्बे के पास 3.45 करोड़ रुपये खर्च कर अल्पसंख्यक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण कराया। निर्माण पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में यह भवन हैंडओवर कर दिया गया। दो साल हो गए, लेकिन शिक्षिकाओं की तैनाती न होने के कारण कक्षाएं चालू नहीं हुई हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है।
सिकंदराबाद अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज निर्माण की योजना तैयार की गई। निर्माण की स्वीकृत वर्ष 2015-16 में मिल गई, लेकिन बजट तीन साल बाद मिला। निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को सौंपी गई थी। कार्यदायी संस्था ने निर्माण के बाद तीन अगस्त 2022 को शिक्षा विभाग को यह भवन हैंडओवर कर दिया। लेकिन, अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हो सकीं।
ऐसे में अल्पसंख्यक के बच्चों का इसका लाभ नहीं मिला सका। यह कॉलेज अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बनवाया गया है।
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राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण सीएनडीएस ने किया है। निर्माण के बाद यह भवन वर्ष 2022 में हैंडओवर हो चुका है। अब तक कक्षाएं किस वजह से नहीं शुरू हुईं, इस बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं।
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रोहित कुमार, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी
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कन्या इंटर कॉलेज में पद स्वीकृत होने हैं। इसके लिए शासन को प्रपोजल भेजा जा चुका है। स्वीकृत मिलने के बाद कक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी।
-डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डीआईओएस
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सिकंदराबाद अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज निर्माण की योजना तैयार की गई। निर्माण की स्वीकृत वर्ष 2015-16 में मिल गई, लेकिन बजट तीन साल बाद मिला। निर्माण की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को सौंपी गई थी। कार्यदायी संस्था ने निर्माण के बाद तीन अगस्त 2022 को शिक्षा विभाग को यह भवन हैंडओवर कर दिया। लेकिन, अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं हो सकीं।
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ऐसे में अल्पसंख्यक के बच्चों का इसका लाभ नहीं मिला सका। यह कॉलेज अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बनवाया गया है।
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण सीएनडीएस ने किया है। निर्माण के बाद यह भवन वर्ष 2022 में हैंडओवर हो चुका है। अब तक कक्षाएं किस वजह से नहीं शुरू हुईं, इस बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं।
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रोहित कुमार, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी
कन्या इंटर कॉलेज में पद स्वीकृत होने हैं। इसके लिए शासन को प्रपोजल भेजा जा चुका है। स्वीकृत मिलने के बाद कक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी।
-डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डीआईओएस
शैलेंद्र सिंह
शैलेंद्र सिंह
