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Lakhimpur Kheri News: आंगनबाड़ी से मेडिकल कॉलेज तक, हर परियोजना समयबद्ध पूरी हो

Tue, 24 Feb 2026 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 24 Feb 2026 11:22 PM IST
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From Anganwadi to Medical College, every project should be completed on time
डीएम कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल। संवाद
लखीमपुर खीरी। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मंगलवार को जिले के दौरे पर कलक्ट्रेट स्थित अटल सभागार पहुंचे और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे।
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बैठक में प्रभारी मंत्री ने वर्ष 2024-25 के 131 आंगनबाड़ी केंद्र 31 मार्च तक और 2025-26 के 78 केंद्र अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग और जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल विंग में विद्युत संयोजन संबंधी बाधा को 15 दिन में दूर करने का भी निर्देश जारी किया गया।
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बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, अमन गिरि, जिपं अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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यूपी का बजट ऐतिहासिक और जनसमर्पित : प्रभारी मंत्री
लखीमपुर खीरी। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में वर्ष 2026-27 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को ऐतिहासिक और जनसमर्पित बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें किसानों, युवाओं और आमजन के हितों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री ने बताया कि 25 करोड़ रुपये से अधिक की कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं और बीते नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की आय 2016-17 के 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि निर्यात 85 हजार करोड़ से बढ़कर 2.86 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। कारखानों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 30 हजार हो गई और बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।



शिक्षा क्षेत्र में नए विद्यालय, डिजिटल कक्षाएं और छात्रवृत्ति योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों के विस्तार और बेहतर सुविधाओं के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं।
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