लखीमपुर खीरी: उल्टी बोली से किसान को हो रहा घाटा, राजापुर मंडी में वर्षों से चल रहा अजब खेल
लखीमपुर खीरी जिले की राजापुर मंडी में वर्षों से चली आ रही उल्टी बोली की परंपरा से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यहां कृषि उपज की बोली अधिक कीमत से शुरू होकर कम की जाती है, जिससे उचित मूल्य नहीं मिल पाता। नियमानुसार बोली कम से अधिक लगानी चाहिए।
विस्तार
Add as a preferredलखीमपुर खीरी जिले में किसानों की मेहनत की कमाई पर मंडी में ही सेंध लगाई जा रही है। शहर के राजापुर स्थित मंडी में वर्षों से चली आ रही उल्टी बोली की परंपरा किसानों के लिए नुकसान का सबब बनी हुई है। नियमानुसार कृषि उपज की बोली कम कीमत से शुरू होकर अधिकतम मूल्य तक पहुंचनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इस बात की मंडी सचिव ने भी पुष्टि की लेकिन यहां पर इसके उलट अधिक कीमत से बोली शुरू कर उसे लगातार कम किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
आरोप है कि मंडी में लंबे समय से इस तरह बोली लगाने का खेल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने के बजाय अनदेखी कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचने वाले किसान बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बोली की कथित उल्टी प्रक्रिया के चलते उन्हें कम दाम पर ही फसल बेचने की नौबत आ जाती है।
किसानों का कहना है कि मंडी में पारदर्शी तरीके से नीलामी होनी चाहिए। बोली की प्रक्रिया ऐसी हो, जिसमें अधिक से अधिक खरीदार शामिल हों और प्रतिस्पर्धा के आधार पर उपज का उचित मूल्य तय हो। इसके बावजूद पुरानी व्यवस्था में बदलाव नहीं होना मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मंडी में वर्षों से चल रही इस परंपरा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।
क्या है उल्टी बोली का खेल
सामान्य नीलामी में बोली कम कीमत से शुरू होती है और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा के चलते कीमत बढ़ती जाती है। जिस खरीदार की बोली सबसे अधिक होती है, उसे उपज मिलती है। इसके विपरीत राजापुर मंडी में आरोप है कि बोली अधिक कीमत से शुरू होकर धीरे-धीरे कम की जाती है। इससे उपज का भाव बढ़ने के बजाय घटता जाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।
जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल
मंडी में वर्षों से कथित रूप से चल रही उल्टी बोली की व्यवस्था पर जिम्मेदारों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। किसानों के हितों की रक्षा और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए अब तक प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए जांच और कार्रवाई कब होगी?
