डीसीएफ के केंद्र प्रभारी पर गाज गिरनी तय, आढ़ती बचे

लखीमपुर खीरी। राजापुर मंडी में आढ़तियों के फड़ पर 1214 सरकारी बोरों में बरामद गेहूं के मामले की जांच में एडीएम न्यायिक रामसुरेश वर्मा ने पीसीएफ से संबद्ध डीसीएफ (जिला सहकारी फेडरेशन) के केंद्र प्रभारी को दोषी माना है, जिसने जांच के दौरान 380 बोरों पर अपने क्रय केंद्र के होने दावा किया है। उसके केंद्र पर 2500 बोरों का अंतर भी मिला है। जबकि आढ़तियों और जिम्मेदार अधिकारियों को क्लीनचिट देते हुए कोई सवाल-जवाब नहीं उठाए हैं।
बता दें कि आठ जून 2017 को राजापुर मंडी में आढ़तियों की फड़ पर सरकारी बोरों में गेहूं पैकिंग कर सरकारी क्रय एजेंसियों को सप्लाई करने का मामला पकड़ा गया था। मौके पर चार स्थानों से 1214 बोरा बरामद कर सीज किया गया था। तब इस माल को लेकर किसी व्यापारी या केंद्र प्रभारी ने दावेदारी नहीं की थी। हालांकि सत्तापक्ष से जुड़े आढ़तियों के नामों की चर्चा जोरों पर थी। सरकारी बोरों पर किसी एजेंसी या क्रय केंद्र का मार्का/ कोड नहीं था। डीएम आकाशदीप ने पहले मामले की जांच डिप्टी आरएमओ और मंडी सचिव को सौंपी थी, जिसके बाद एडीएम न्यायिक रामसुरेश वर्मा को जांच दे दी। डीएम को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एडीएम न्यायिक ने बताया है कि पीसीएफ (डीसीएफ) के क्रय केंद्र प्रभारी राजेश सक्सेना ने जांच के दौरान 380 बोरों पर दावा किया है, जिसेे तीन किसानों से खरीदे जाने की बात कही है। क्रय केंद्र की जांच में 12500 बोरों में से 10 हजार बोरों का हिसाब मिला है। शेष 2500 बोरों का हिसाब केंद्र प्रभारी नहीं दे सका है। इसके अलावा किसी आढ़ती ने बरामद गेहूं पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
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जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं मिले साक्ष्य
जांच रिपोर्ट में सिर्फ पीसीएफ (डीसीएफ) के एक क्रय केंद्र प्रभारी को दोषी मानते हुए उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसने 380 बोरों पर दावा भी किया है। शेष 834 बोरों के मालिक का पता नहीं चल सका है और न ही जानने की कोशिश की गई। जांच अधिकारी का कहना है कि जिम्मेदार आढ़तियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब पुलिस जांच में ही असलियत सामने आ सकेगी।
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केंद्र प्रभारी हमारा कर्मचारी नहीं है। वह क्रय एजेंसी डीसीबी (जिला सहकारी फेडरेशन) का कर्मचारी है। हां, पीसीएफ के साथ यह एजेंसी गेहूं खरीद कर रही थी।
प्रभंजन यादव, जिला प्रबंधक, पीसीएफ
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