लॉकडाउन उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, हो सकती है छूट में कटौती

जिले के ग्रीन जोन में आने के बाद जिला प्रशासन ने आमजन की सहूलियत को देखते हुए सशर्त छूट दी थी। दुकानों को खोलने और बंद करने के साथ ही गाइड लाइन जारी की थी। इससे जिले की सभी दुकानें खुलने लगीं, इस समय कई दुकानदारों ने प्रशासन की जारी गाइड लाइन को दरकिनार कर रखा है। दुकानों पर न तो सैनिटाइजर रखा गया है और न ही सामाजिक दूरी का पालन कराया जा रहा है। दिन प्रतिदिन बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को भी बाजार में काफी भीड़भाड़ रही। हालात यह थे कि ग्राहक एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। दुकानों के अंदर भी ग्राहकों, व्यापारियों और नौकरों के बीच में सामाजिक दूरी नहीं थीं। यही हाल सड़कों पर भी दिखा। ऑटो रिक्शा में एक सीट पर तीन से चार लोग बैठे दिखाई दिए। चौराहों व पुलिस प्वाइंटों पर बैठी पुलिस बातों में मशगूल दिखाई पड़ी। चार दिन पहले एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद भी प्रशासन ने छूट में कोई कटौती नहीं की थी। दो दिन पहले थाना निघासन क्षेत्र में नौ कोरोना संक्रमित मजदूरों के मिलने से प्रशासन सकते में आ गया है। हालांकि अब तक प्रशासन ने दी गई छूट में कोई कटौती नहीं की है, लेकिन बाजारों में उमड़ रही भीड़ और नियमों का पालन न होने से उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। प्रशासन नियमों का पालन न होने और सामाजिक दूरी न बनाने पर दी गई छूट में भारी कटौती करने की रणनीति बना रहा है। यदि बाजारों का हाल न सुधरा तो किसी भी समय प्रशासन दी गई ढील में कटौती कर सकता है।
गुलरिया पड़रिया तुला में आर्यावर्त बैंक के गेट पर रोज भीड़ लगी रहती है, इससे लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया जाता। शाखा प्रबंधक श्रीनिवास ने बताया कि बैंक के अंदर सामाजिक दूरी का पालन कराया जा रहा है लेकिन बाहर उनके बस की बात नहीं है।
महेवागंज बैंकों पर लगातार खाताधारकों की भीड़ जुट रही है। नंबर पहले आने की होड़ में बैंक खुलने से कई घंटे पहले ही लोग पहुंच रहे है। वहां बने गोले में अपने जूते-चप्पल रखकर छांव में बैठ जाते हैं। इनमें से अधिकतर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते।
लॉकडाउन में दी गई छूट में स्पष्ट कर दिया गया था कि दुकानों व सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी हो, मास्क लगाकर लोग निकलें, दुकानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो लेकिन जानकारी मिल रही है कि कई स्थानों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसेे में दी गई ढील में कटौती ही एक मात्र विकल्प है। इस पर विचार किया जा रहा है।
-शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम