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मुख्यमंत्री ने विद्युत उपकेंद्र पडरौना की क्षमता संवर्धन कार्य का किया शिलान्यास
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मुख्यमंत्री ने विद्युत उपकेंद्र पडरौना की क्षमता संवर्धन कार्य का किया शिलान्यास
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से पडरौना के विद्युत उपकेंद्र की क्षमता संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। 132 केवी विद्युत उपकेंद्र पडरौना की क्षमता अब बढ़ जाएगी। 73.32 करोड़ रुपये की लागत यह कार्य होगा। इससे नगर की विद्युत व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 571.57 करोड़ की लागत से 220 केवी की क्षमता वाले नौ उपकेंद्रों के लोकार्पण तथा 220 केवी के दस उपकेंद्रों, 120 केवी के छह उपकेंद्रों के अंतर्गत 1347.91 करोड़ रुपये से तैयार होने वाले उपकेंद्रों के कार्यों का शिलान्यास किया।
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्युत उपकेंद्रों के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रारंभिक काल से ही ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार विगत चार वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के रोस्टर अनुसार जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20-22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 18-19 घंटे विद्युत सप्लाई कर रही है।
अब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है।
जनपद मुख्यालय स्थित एनआईसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सांसद विजय दूबे व डीएम एस. राजलिंगम ने विद्युत निगम के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता हरिनंदन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता डीपी जोशी, अधिशासी अभियंता राम सुरेश, चमन यादव उपस्थित थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से पडरौना के विद्युत उपकेंद्र की क्षमता संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। 132 केवी विद्युत उपकेंद्र पडरौना की क्षमता अब बढ़ जाएगी। 73.32 करोड़ रुपये की लागत यह कार्य होगा। इससे नगर की विद्युत व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 571.57 करोड़ की लागत से 220 केवी की क्षमता वाले नौ उपकेंद्रों के लोकार्पण तथा 220 केवी के दस उपकेंद्रों, 120 केवी के छह उपकेंद्रों के अंतर्गत 1347.91 करोड़ रुपये से तैयार होने वाले उपकेंद्रों के कार्यों का शिलान्यास किया।
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्युत उपकेंद्रों के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रारंभिक काल से ही ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार विगत चार वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के रोस्टर अनुसार जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20-22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 18-19 घंटे विद्युत सप्लाई कर रही है।
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अब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है।
जनपद मुख्यालय स्थित एनआईसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सांसद विजय दूबे व डीएम एस. राजलिंगम ने विद्युत निगम के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता हरिनंदन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता डीपी जोशी, अधिशासी अभियंता राम सुरेश, चमन यादव उपस्थित थे।
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