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आरटीई : विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, बनाया गया हेल्प डेस्क
Thu, 05 Feb 2026 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 05 Feb 2026 12:56 AM IST
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पडरौना। आरटीई के तहत प्रथम चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ अभिभावकों की मदद के लिए विभिन्न विभागों में आरटीई हेल्प डेस्क बनाई गई है। इसके साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारी ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के लिए पात्र परिवार के लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करेंगे।
निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। इसके लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति बच्चा निर्धारित रुपये हर माह शासन की ओर से निजी विद्यालयों को दिया जाता है। हर वर्ष बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे बच्चों को आरटीई की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
इसके अलग-अलग तिथियों में आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाती है। इस बार प्रथम चरण में आवेदन करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। आरटीई में आवेदन करने के लिए अभिभावकों को परेशानी न हो, इसके लिए विभागों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने में परेशान होने वाले अभिभावकों को आवेदन कराने में मदद की जाएगी।
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ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी भूमिका निभाएंगे और अपने-अपने क्षेत्र के पात्र परिवारों के बच्चों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करेंगे।
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निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। इसके लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति बच्चा निर्धारित रुपये हर माह शासन की ओर से निजी विद्यालयों को दिया जाता है। हर वर्ष बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे बच्चों को आरटीई की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
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इसके अलग-अलग तिथियों में आवेदन और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाती है। इस बार प्रथम चरण में आवेदन करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। आरटीई में आवेदन करने के लिए अभिभावकों को परेशानी न हो, इसके लिए विभागों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने में परेशान होने वाले अभिभावकों को आवेदन कराने में मदद की जाएगी।
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ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी भूमिका निभाएंगे और अपने-अपने क्षेत्र के पात्र परिवारों के बच्चों को आवेदन करने के लिए प्रेरित करेंगे।