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कामगारों को तय न्यूनतम मजदूरी का करें भुगतान: सीडीओ
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पडरौना। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु, श्रम बंधु की बैठक हुई। इसमें विभिन्न योजनाओं पर चर्चा कर अधिकारियों को कामगारों को न्यूनतम मजदूरी देने का निर्देश दिए।
बैठक में मेसर्स विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मुसहर बस्ती, जंगल बेलवां, पडरौना, कुशीनगर के इकाई स्थल के संपर्क मार्ग के पक्का निर्माण कराने के लिए नगर पालिका पडरौना की तरफ से दुबारा टेंडर जारी करने की जानकारी दी गई।
मेसर्स सीएससी सठियांव यूपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के इकाई स्थल के संपर्क मार्ग के संबंध में नगर पंचायत फाजिलनगर की तरफ से कार्य योजना में शामिल करने के संबंध में शाम चार बजे तक आख्या प्रस्तुत करने का सीडीओ ने निर्देश दिया। मेंसर्स बुद्धा वाटर पार्क एवं रिजॉर्ट एनएच-28 भैंसहा के लंबित धारा 80 से संबंधित मामले में सीडीओ ने कसया एसडीएम से बात कर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इके अलावा मिनी औद्योगिक आस्थान, नदवां विशुनपुरके अधिग्रहीत भूमि के गाटा नंबर में सुधार करने, युवा उद्यमी योजना के तहत अब तक लंबित आवेदनों का निस्तारण करने, श्रम विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं में श्रमिकों के आवेदन कराने आदि की जानकारी दी गई गई। सीडीओ मुख्य बंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का समाज के निचले पायदान तक पहुंचाकर उनका जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता में है।
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इसलिए सभी कामगारों का भुगतान न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाय। 18 वर्ष से कम आयु के कामगार किसी भी प्रतिष्ठान में न हों।
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बैठक में मेसर्स विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मुसहर बस्ती, जंगल बेलवां, पडरौना, कुशीनगर के इकाई स्थल के संपर्क मार्ग के पक्का निर्माण कराने के लिए नगर पालिका पडरौना की तरफ से दुबारा टेंडर जारी करने की जानकारी दी गई।
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मेसर्स सीएससी सठियांव यूपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के इकाई स्थल के संपर्क मार्ग के संबंध में नगर पंचायत फाजिलनगर की तरफ से कार्य योजना में शामिल करने के संबंध में शाम चार बजे तक आख्या प्रस्तुत करने का सीडीओ ने निर्देश दिया। मेंसर्स बुद्धा वाटर पार्क एवं रिजॉर्ट एनएच-28 भैंसहा के लंबित धारा 80 से संबंधित मामले में सीडीओ ने कसया एसडीएम से बात कर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इके अलावा मिनी औद्योगिक आस्थान, नदवां विशुनपुरके अधिग्रहीत भूमि के गाटा नंबर में सुधार करने, युवा उद्यमी योजना के तहत अब तक लंबित आवेदनों का निस्तारण करने, श्रम विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं में श्रमिकों के आवेदन कराने आदि की जानकारी दी गई गई। सीडीओ मुख्य बंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का समाज के निचले पायदान तक पहुंचाकर उनका जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता में है।
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इसलिए सभी कामगारों का भुगतान न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाय। 18 वर्ष से कम आयु के कामगार किसी भी प्रतिष्ठान में न हों।
