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Kushinagar News: कृषक दुर्घटना बीमा के मामलों के समयबद्ध निस्तारण की हिदायत
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पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार शाम डीएम की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना समेत राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जिस स्तर पर आख्या लंबित मिलेगी, कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अंश निर्धारण के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए अभियान चलाने को कहा। विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की समीक्षा करते हुए एसडीएम को संबंधित विभागों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सीलिंग की भूमि की उपलब्धता की सूची सभी तहसीलों में तैयार कराने को कहा।
भूमि एवं संपत्ति विवादों के मामले में डीएम ने सभी तहसीलों में रजिस्टर गाटा और ग्रामवार अपडेट कराने के निर्देश दिए। रजिस्टर में भूमि का पूरा विवरण, स्थान और उस पर किसका कब्जा है, इसका स्पष्ट उल्लेख करने को कहा, जिससे विवादों के निस्तारण में सुविधा हो। जनता दर्शन और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।
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त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए डीएम ने खोया, पनीर और मिठाइयों के अधिक से अधिक नमूने लेकर सैंपलिंग व टेस्टिंग कराने और होटल, ढाबों और हाईवे स्थित दुकानों पर भी खाद्य पदार्थों की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चकमार्गों को अतिक्रमणमुक्त किए जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले पात्रता की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए । डीएम ने कहा कि अपात्र व्यक्ति को प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना चाहिए। गलती मिलने पर संबंधित स्तर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला पंचायत से प्रस्तावित 41 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 20 के लिए भूमि उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। डीएम ने शेष केंद्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान एडीएम वैभव मिश्रा, एसडीएम राजीव नयन, एसडीएम विवेक मिश्र, तहसीलदार अभिषेक मिश्र आदि मौजूद रहे।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जिस स्तर पर आख्या लंबित मिलेगी, कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अंश निर्धारण के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए अभियान चलाने को कहा। विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की समीक्षा करते हुए एसडीएम को संबंधित विभागों को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सीलिंग की भूमि की उपलब्धता की सूची सभी तहसीलों में तैयार कराने को कहा।
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भूमि एवं संपत्ति विवादों के मामले में डीएम ने सभी तहसीलों में रजिस्टर गाटा और ग्रामवार अपडेट कराने के निर्देश दिए। रजिस्टर में भूमि का पूरा विवरण, स्थान और उस पर किसका कब्जा है, इसका स्पष्ट उल्लेख करने को कहा, जिससे विवादों के निस्तारण में सुविधा हो। जनता दर्शन और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया।
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त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए डीएम ने खोया, पनीर और मिठाइयों के अधिक से अधिक नमूने लेकर सैंपलिंग व टेस्टिंग कराने और होटल, ढाबों और हाईवे स्थित दुकानों पर भी खाद्य पदार्थों की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चकमार्गों को अतिक्रमणमुक्त किए जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आय, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले पात्रता की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए । डीएम ने कहा कि अपात्र व्यक्ति को प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना चाहिए। गलती मिलने पर संबंधित स्तर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला पंचायत से प्रस्तावित 41 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 20 के लिए भूमि उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। डीएम ने शेष केंद्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान एडीएम वैभव मिश्रा, एसडीएम राजीव नयन, एसडीएम विवेक मिश्र, तहसीलदार अभिषेक मिश्र आदि मौजूद रहे।