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Kushinagar News: कृषि अवसंरचना निधि योजना से बढ़ेगी किसानों की आय
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कृषि अवसंरचना निधि योजना से बढ़ेगी किसानों की आय
- कंबाइंड मशीन, गुड़ इकाई, कोल्ड स्टोरेज से आय बढ़ाने में दी जा रही मदद
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कंबाइंड मशीन, गुड़ इकाई और कोल्ड स्टोरेज आदि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कृषि अवसंरचना निधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए न केवल बैंकों से ऋण दिया जा रहा है, बल्कि उसके ब्याज पर तीन प्रतिशत सब्सिडी भी दी जा रही है। यह योजना वर्ष 2030 तक चलेगी।
इस योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर बहुद्देशीय सेवा केंद्रों की स्थापना, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे खाद-बीज भंडारण, खाद-बीज फसल सुरक्षा रसायनों का वितरण, फार्म मशीनरी बैंक, कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध संग्रह केंद्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय केंद्र, डिजिटल मार्केटिंग, कंबाइन मशीन, गुड़ इकाई आदि स्थापित कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
इस कार्य के लिए सहकारी समितियों की जमीन का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत इकाइयां स्थापित करने में 21.5 लाख रुपये से लगायत 498 लाख रुपये तक लागत आएगी। इसके लिए बैंक से दस लाख से लेकर 341 लाख रुपये तक बैंक से ऋण मिल सकता है।
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सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता शिवजी यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है।
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- कंबाइंड मशीन, गुड़ इकाई, कोल्ड स्टोरेज से आय बढ़ाने में दी जा रही मदद
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कंबाइंड मशीन, गुड़ इकाई और कोल्ड स्टोरेज आदि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कृषि अवसंरचना निधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए न केवल बैंकों से ऋण दिया जा रहा है, बल्कि उसके ब्याज पर तीन प्रतिशत सब्सिडी भी दी जा रही है। यह योजना वर्ष 2030 तक चलेगी।
इस योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर बहुद्देशीय सेवा केंद्रों की स्थापना, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे खाद-बीज भंडारण, खाद-बीज फसल सुरक्षा रसायनों का वितरण, फार्म मशीनरी बैंक, कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध संग्रह केंद्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय केंद्र, डिजिटल मार्केटिंग, कंबाइन मशीन, गुड़ इकाई आदि स्थापित कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
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इस कार्य के लिए सहकारी समितियों की जमीन का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत इकाइयां स्थापित करने में 21.5 लाख रुपये से लगायत 498 लाख रुपये तक लागत आएगी। इसके लिए बैंक से दस लाख से लेकर 341 लाख रुपये तक बैंक से ऋण मिल सकता है।
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सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता शिवजी यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है।