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Kushinagar News: लोक अदालत में अधिकाधिक वाद निस्तारण पर जोर
Sat, 02 May 2026 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 02 May 2026 01:54 AM IST
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पडरौना। नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ अहम बैठक की गई। बैठक में वादों के अधिकाधिक निस्तारण और नोटिसों की शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता नोडल अधिकारी/अपर जिला जज इफराक अहमद ने की। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भुवन, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने उपजिलाधिकारी पडरौना आशुतोष यादव और क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. अजय कुमार सिंह को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व, फौजदारी, स्टाम्प एवं अन्य वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। बैठक में क्षेत्राधिकारी सदर को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लोक अदालत से संबंधित सभी नोटिसों की शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक वादकारी उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकें।
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उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता नोडल अधिकारी/अपर जिला जज इफराक अहमद ने की। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भुवन, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने उपजिलाधिकारी पडरौना आशुतोष यादव और क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. अजय कुमार सिंह को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व, फौजदारी, स्टाम्प एवं अन्य वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। बैठक में क्षेत्राधिकारी सदर को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लोक अदालत से संबंधित सभी नोटिसों की शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक वादकारी उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकें।
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