जिले में 20007 गरीबों को जल्दी मिलेगा पक्का आवास

- 20 अक्तूबर तक सभी चयनित लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी पहली किस्त
- इस बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बनाए जाएंगे आवास
उदयभान त्रिपाठी
पडरौना (कुशीनगर)। सरकारी मदद से पक्का आवास बनने का इंतजार कर रहे नए लाभार्थियों के लिए इसी महीने बजट जारी हो जाएगा। डीआरडीए की तरफ से इसके लिए भेजी गई 22,677 लोगों की सूची केंद्र सरकार से स्वीकृत हो चुकी है। इस बार आवास निर्माण का कार्य भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल कर लिया गया है। प्रथम बार में 20,007 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए बजट मिलेगा। इन लाभार्थियों को 20 अक्तूबर तक प्रथम किस्त खाते में भेज दी जाएगी।
जिले में पक्के आवास से वंचित लोगों का पिछले साल सर्वे कराया गया था। आवास प्लस मोबाइल एप पर हुए सर्वे में करीब 94 हजार लोगों का डाटा आया था। आधार कार्ड फीडिंग के बाद यह संख्या घटकर 49,712 हो गई थी। सितम्बर में सीडीओ अन्नपूर्णा गर्ग ने इन आवेदकों का जिला स्तरीय अफसरों की टीम से सत्यापन कराया। सत्यापन में भी 27,035 लोग अपात्र पाए गए थे, जिनका नाम सूची से हटाते हुए 22,677 लोगों की स्वीकृति जिला स्तर से हुई थी। अब भारत सरकार ने ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची डीआरडीए को भेजी है। परियोजना निदेशक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि इस बार एक साथ जिले में 20,007 लोगों के यहां प्रधानमंत्री आवास बनाने का कार्य शुरू होगा। इसके लिए पहली किस्त भी इसी 20 अक्तूबर तक लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आदि की फीडिंग का कार्य चल रहा है। इस मामले को लेकर शुक्रवार की देर शाम शासन स्तर से ऑनलाइन समीक्षा भी की गई, जिसमें इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश मिला है।
अभी 44002 लोगों का मामला लंबित है
पडरौना। आवास प्लस मोबाइल एप पर आए 94 हजार आवेदनों में से आधार कार्ड फीडिंग के बाद 44002 नाम पोर्टल से गायब हो गए थे। ग्राम्य विकास विभाग ने इस प्रकरण को लेकर विभागीय अफसरों को पत्र भेजा। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद सांसद व लोकसभा में ग्रामीण विकास समिति के सदस्य विजय कुमार दूबे ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर मामले की जानकारी दी। इसके अलावा ग्राम्य विकास आयुक्त ने भी इस मामले में भारत सरकर को पत्र भेजा है। हालांकि अभी इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। सांसद विजय कुमार दूबे का कहना है कि वे लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वंचित पात्रों को जल्दी ही आवास योजना का लाभ मिल सके।
पारदर्शी तरीके से निपटाएं सभी कार्य: सीडीओ
सीडीओ अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि आवास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे संबंधित अन्य कार्य सभी बीडीओ के स्तर से होने हैं, जिसके लिए उन्हें निर्देशित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस कार्यक्रम को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जरूरतमंदों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसलिए निर्माण कार्य में मनरेगा मजदूरों को प्राथमिकता दें।