मुसहरों की दशा सुधारने को लेकर प्रशासन गंभीर

इंपैक्ट
छत के नीचे आएं 5862 मुसहर परिवार
चकाचक होगी गलियां, पेयजल और सफाई की व्यवस्था सुधारने पर जोर
शोभित कुमार पांडेय
पडरौना। मुख्यमंत्री समग्र गांव की तर्ज पर मुसहर बस्तियां विकसित की जाएंगी। मुसहर परिवारों पर प्रशासन की नजरें इनायत हो गई हैं। अब तक छत के नीचे 5862 मुसहर परिवार आ चुके हैं। जबकि 3894 मुसहर परिवार अभी भी झुग्गी-झोपिड़यों में रहते हैं। वैसे प्रशासन जल्द से जल्द आवास की सुविधा से वंचित मुसहरों को भी पक्का मकान मुहैया कराने का दावा कर रहा है। बिजली, पेयजल और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने की ओर भी प्रशासन ने कदम बढ़ा दिया है।
अमर उजाला में मुहसर परिवारों की दशा पर छपी खबरों का डीएम और सीडीओ ने संज्ञान लिया है। जनपद के 138 गांवों के 159 मजरे पर मुसहर परिवार निवास करते है। मुख्यमंत्री समग्र गांव की तर्ज पर मुसहर बस्तियों को भी विकिसत करने की योजना तैयार की गई है। 28 तरह की संचालित योजनाओं का लाभ भी वंचित मुसहर परिवारों को जल्द दिए जाएंगे। सीडीओ रामसूरत पांडेय बताते है कि मुसहर बस्तियों में कच्ची सड़कों की जगह पर पक्की सड़के बनाई जाएगी। खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और सीसीरोड बनाए जाएंगे। जल निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण होगा। इसके लिए संबंधित ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि मुसहर बस्ती में जल निकासी, पेयजल, सड़क आदि समस्याएं दूूर कराए। इस कार्य को 14 वें वित्त आयोग के मद से कराते हुए एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रेषित करें। वृद्धा, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन के लाभ से वंचित लोगों को चिह्नित कर उन्हें अवलिंब लाभान्वित करें। पौधरोपण कार्यक्रम, नि:शुल्क बोरिंग योजना, आवासीय एवं कृषि पट्टा आवंटित कराए। राशन कार्ड, पुष्टाहार, स्वास्थ्य लाभ दिलाएं। जिले में 10208 मुसहर परिवार हैं। पूर्व में 5862 मुसहर परिवारों को आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। जबकि इस वित्तीय वर्ष में 350 मुसहर परिवारों को पीएम आवास और 102 को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पाएं है। शेष 3894 मुसहर परिवारों को भी वर्ष 2022 तक आवास योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा। मुसहरों के 159 मजरों में से 70 मजरे अभी तक विद्युत से संतृप्त नहीं हो पाए हैं। उन्हें जल्द ही विद्युत की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जहां आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं बने हैं और परिषदीय स्कूल नहीं है। वहां जल्द ही इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इंसेट
मुसहर परिवारों की दशा सुधारने की दिशा में शासन- प्रशासन बेहद गंभीर है। शासन की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ मुसहर परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा के प्रति मुुसहरों को जागरूक करने और शराब बंदी की दिशा में भी सार्थक कदम उठाया गया है। राशन कार्डों की फींडिग और सीडिंग कराने में अक्षम पूर्ति निरीक्षकों को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी जाएगी। जबकि शराब बंदी नहीं होने पर संबधित आबकारी इंस्पेक्टर निलंबित होंगे।
डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डीएम कुशीनगर