सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फफक पड़े शिक्षामित्र

 जिले के स्कूलों में 1447 शिक्षामित्र तैनात हैं। सपा सरकार ने इन शिक्षामित्रों में से 1283 को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया था। 164 शिक्षामित्र समायोजन का इंतजार कर रहे थे। समायोजन के लिए शिक्षामित्रों ने अपने मूल पद से इस्तीफा भी दे दिया था। मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट ने समायोजन के मसले पर अपना फैसला सुनाया। समायोजित शिक्षकों को दो साल के भीतर टीईटी की परीक्षा पास करने का विकल्प दिया गया है। दोपहर बाद फैसला आया तो शिक्षामित्रों के होश उड़ गए। सुप्रीमकोर्ट का स्पष्ट आदेश क्या है, यह जानने के लिए एक दूसरे को फोन लगाना शुरू किया।

एक घंटे के भीतर सभी शिक्षामित्र बौखला गए। शिक्षामित्रों के बीच अभी यह स्पष्ट नहीं है कि समायोजन रद्द हुआ है कि नहीं। यदि समायोजन रद्द नहीं हुआ है तो दो साल के भीतर यदि वेटीईटी नहीं निकाल पाते हैं तो इसके बाद उनका क्या होगा। शिक्षामित्र पद से इस्तीफा दे ही चुके हैं। ऐसे में यदि टीईटी के विकल्प से भी वे चूक गए तब तो उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर सिंह भी ऊहापोह की स्थिति को दूर नहीं कर पा रहे  थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से भी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, उससे अब यही लग रहा है कि अब उनके पास बहुत चांस नहीं बचा है। जिला मुख्यालय में देर शाम एक दर्जन से अधिक शिक्षामित्र इकट्ठा हुए। वह एक दूसरे से गले लगकर रोए और यही सवाल करते रहे कि अब वह क्या करेंगे और कहां जाएंगे। अब तो उनके पास रोजगार का दूसरा कोई साधन भी नहीं है।