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Kaushambi News: मनमाने तरीके से काम करने पर सचिव रूपम शुक्ला निलंबित
Wed, 16 Jul 2025 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 16 Jul 2025 01:26 AM IST
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मूरतगंज ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव रूपम शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। इन पर विकास कार्यों में लापरवाही और मनमानी करने का आरोप है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने की है।
डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रूपम शुक्ला ग्राम पंचायत के कार्यों में रुचि नहीं ले रही थीं। उन्होंने जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का भुगतान नहीं किया। ग्राम पंचायत पकसराई में अंत्येष्टि स्थल निर्माण की धनराशि करीब तीन माह पहले निकाली जा चुकी है। लेकिन, मजदूरों व फर्म का भुगतान शेष है। लगातार निर्देश के बावजूद पकसराई में जीरो पावर्टी के कार्य भी अधूरे हैं।
कंपोजिट विद्यालय के काम और दिव्यांग शौचालय भी खराब हैं। कार्मिक रोस्टर भी अधूरा लिखा है। वर्मी और नाडेप गड्ढों का निर्माण नहीं किया गया और मनरेगा योजना से मांग के बाद भी खेत समतलीकरण नहीं कराया गया। कूड़ा गाड़ी नहीं खरीदी गई। मनरेगा से तालाब का निर्माण नहीं कराया गया। व्यक्तिगत लाभार्थी परख योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया।
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कंपोजिट विद्यालय काजू, प्राथमिक विद्यालय टीका का पूरा समेत अन्य विकास कार्य भी अधूरे पड़े हैं। इसके बाद डीपीआरओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है।
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डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रूपम शुक्ला ग्राम पंचायत के कार्यों में रुचि नहीं ले रही थीं। उन्होंने जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का भुगतान नहीं किया। ग्राम पंचायत पकसराई में अंत्येष्टि स्थल निर्माण की धनराशि करीब तीन माह पहले निकाली जा चुकी है। लेकिन, मजदूरों व फर्म का भुगतान शेष है। लगातार निर्देश के बावजूद पकसराई में जीरो पावर्टी के कार्य भी अधूरे हैं।
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कंपोजिट विद्यालय के काम और दिव्यांग शौचालय भी खराब हैं। कार्मिक रोस्टर भी अधूरा लिखा है। वर्मी और नाडेप गड्ढों का निर्माण नहीं किया गया और मनरेगा योजना से मांग के बाद भी खेत समतलीकरण नहीं कराया गया। कूड़ा गाड़ी नहीं खरीदी गई। मनरेगा से तालाब का निर्माण नहीं कराया गया। व्यक्तिगत लाभार्थी परख योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया।
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कंपोजिट विद्यालय काजू, प्राथमिक विद्यालय टीका का पूरा समेत अन्य विकास कार्य भी अधूरे पड़े हैं। इसके बाद डीपीआरओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है।