73 हजार पात्र परिवार योजनाओं से वंचित

प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा समेत नौ योजनाओं के पात्रों का 20 से 28 अगस्त तक सर्वे कराया गया था। 498 ग्राम पंचायतों और एक नगर पालिका तथा छह नगर पंचायतों समेत सात नगरीय निकायों में सर्वे के लिए प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पर्यवेक्षीय अधिकारी एवं नोडल अफसर लगाए गए थे। सर्वे के बाद अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में करीब 73 हजार 323 लोगों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने की जरूरत बताई। जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब शासन की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि सरकारी फरमान मिलते ही पात्रों को योजनाओं से लाभान्वित करा दिया जाएगा।

अगस्त में हुए सर्वे के दौरान सर्वाधिक जरूरतमंद आवास योजना के मिले। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 47842 परिवारों के पास सिर छिपाने के लिए एक अदद छत नहीं है। जबकि नगरीय इलाके के लगभग 2146 परिवार भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं। इन परिवारों ने शासन-प्रशासन के सामने आवास योजना से लाभान्वित कराने की मांग रखी है। वहीं डीएम का कहना है कि शासन के निर्देश पर अगस्त में नौ योजनाओं का सर्वे कराया गया था। इसमें विभिन्न योजनाओं के 73 हजार 373 पात्र मिले हैं। शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। सरकारी निर्देश मिलने पर सभी पात्रों को योजनाओं से लाभान्वित करा दिया जाएगा।