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26 हजार मजदूरों को मिलेगा शौचालय का तोहफा
Updated Tue, 06 Feb 2018 05:52 PM IST
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मंझनपुर। सबकुछ ठीक रहा तो श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के घर में जल्द ही शौचालय बन जाएगा। इसके लिए श्रम बोर्ड उन्हें 12 हजार रुपये की मदद करेगा। धनराशि उन्हीं मजदूरों को दी जाएगी जिनकी संस्तुति पंचायती राज विभाग करेगा। शासकीय फरमान के बाद पंचायती राज विभाग ने श्रम विभाग से सूची लेकर चयन शुरू करा दिया है।
जिले के श्रम विभाग में 26229 मजदूरों का पंजीयन है। दस फीसदी को बेस लाइन सर्वे के मुताबिक शौचालय का लाभ मिल चुका है। बाकी के नब्बे फीसदी मजदूरों को आज भी खुले में शौच के लिये जाना पड़ रहा है। इन मजदूरों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश सरकार शौचालय का तोहफा दे रही है। अब इनके परिजनों को शौच के लिए खुले में नहीं जाना होगा। वहीं श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों की सूची कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीयन से प्राप्त की गई है। सूची मिलने के बाद डीपीआरओ कमल किशोर ने शासनादेश के मुताबिक पंजीकृत मजदूरों का मिलान बेसलाइन सर्वे से करा रहे हैं। इसके लिए एडीओ पंचायत के नेतृत्व में सभी खंड प्रेरकों को लगाया गया है। डीपीआरओ की मानें तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इस कार्य को पूरा कराकर सूची श्रम विभाग को सौंप दी जाएगी। इस संदर्भ में श्रम प्रवर्तन अधिकारी महंत प्रजापति का कहना है कि पंजीकृत श्रमिकों के घर शौचालय निर्माण कराने के लिए अपर मुख्य सचिव शासन चंचल कुमार तिवारी ने निर्देश जारी किया है। पंचायती राज विभाग से सूची मिलते ही श्रम बोर्ड को भेज दी जाएगी। श्रम बोर्ड मजदूरों के खाते में शौचालय की रकम सीधे भेजेगा।
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जिले के श्रम विभाग में 26229 मजदूरों का पंजीयन है। दस फीसदी को बेस लाइन सर्वे के मुताबिक शौचालय का लाभ मिल चुका है। बाकी के नब्बे फीसदी मजदूरों को आज भी खुले में शौच के लिये जाना पड़ रहा है। इन मजदूरों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश सरकार शौचालय का तोहफा दे रही है। अब इनके परिजनों को शौच के लिए खुले में नहीं जाना होगा। वहीं श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों की सूची कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीयन से प्राप्त की गई है। सूची मिलने के बाद डीपीआरओ कमल किशोर ने शासनादेश के मुताबिक पंजीकृत मजदूरों का मिलान बेसलाइन सर्वे से करा रहे हैं। इसके लिए एडीओ पंचायत के नेतृत्व में सभी खंड प्रेरकों को लगाया गया है। डीपीआरओ की मानें तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इस कार्य को पूरा कराकर सूची श्रम विभाग को सौंप दी जाएगी। इस संदर्भ में श्रम प्रवर्तन अधिकारी महंत प्रजापति का कहना है कि पंजीकृत श्रमिकों के घर शौचालय निर्माण कराने के लिए अपर मुख्य सचिव शासन चंचल कुमार तिवारी ने निर्देश जारी किया है। पंचायती राज विभाग से सूची मिलते ही श्रम बोर्ड को भेज दी जाएगी। श्रम बोर्ड मजदूरों के खाते में शौचालय की रकम सीधे भेजेगा।
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