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फोर्स की मौजूदगी में रेलवे ने अधिग्रहीत भूमि पर शुरू कराया काम 18-06-01
Updated Mon, 03 Dec 2018 12:40 AM IST
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सिराथू। नए रेलवे ट्रैक के लिए अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर रेलवे अधिकारी कस्बे के मंझनपुर रोड पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियोें को किसानोें का विरोध भी झेलना पड़ा। इनका आरोप था कि रेलवे ने मुआवजा के नाम पर बहुत कम पैसे दिए हैं। उन्हें नगर पंचायत के सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाना चाहिए।
दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर दो अतिरिक्त ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है। नगर पंचायत सिराथू के किसानों का आरोप है कि उन्हें मुआवजे के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट से पैसा दिया गया है। बेशकीमती भूमि को कौड़ी का मोल देने से आक्रोशित किसान निर्माण में अड़ंगा डाल रहे थे। रविवार को रेलवे के डिप्टी जीपीएम बीके वर्मा व अजीत कुमार सिंह, एसडीएम सिराथू ज्योति मौर्या, सीओ सिराथू रामवीर सिंह, तहसीलदार श्याम कुमार, कोतवाल अर्जुन सिंह और सिराथू चौकी प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह आदि के साथ मंझनपुर रोड पर आईटीआई के पास पहुंचे। जानकारी होते ही स्थानीय किसान भी मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। अधिकारियोें ने उन्हें समझाया कि वे कमिशभनर के पास जाकर अपनी बात रखें। मूल्य बढ़ाने का अधिकार उन्हीं के पास है। यदि वह दाम बढ़ा देंगे तो रेलवे बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए तैयार है। इस पर एसडीएम ने किसानों को समझाकर शांत करा दिया। इसके बाद रेल अफसरों ने अधिगृहीत भूमि पर काम शुरू करवा दिया। काम प्रारंभ होने के बाद अफसरों ने राहत की सांस ली।
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दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर दो अतिरिक्त ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है। नगर पंचायत सिराथू के किसानों का आरोप है कि उन्हें मुआवजे के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट से पैसा दिया गया है। बेशकीमती भूमि को कौड़ी का मोल देने से आक्रोशित किसान निर्माण में अड़ंगा डाल रहे थे। रविवार को रेलवे के डिप्टी जीपीएम बीके वर्मा व अजीत कुमार सिंह, एसडीएम सिराथू ज्योति मौर्या, सीओ सिराथू रामवीर सिंह, तहसीलदार श्याम कुमार, कोतवाल अर्जुन सिंह और सिराथू चौकी प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह आदि के साथ मंझनपुर रोड पर आईटीआई के पास पहुंचे। जानकारी होते ही स्थानीय किसान भी मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। अधिकारियोें ने उन्हें समझाया कि वे कमिशभनर के पास जाकर अपनी बात रखें। मूल्य बढ़ाने का अधिकार उन्हीं के पास है। यदि वह दाम बढ़ा देंगे तो रेलवे बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए तैयार है। इस पर एसडीएम ने किसानों को समझाकर शांत करा दिया। इसके बाद रेल अफसरों ने अधिगृहीत भूमि पर काम शुरू करवा दिया। काम प्रारंभ होने के बाद अफसरों ने राहत की सांस ली।
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