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राष्ट्रीय लोक अदालत : 46,561 वाद निस्तारित

Sun, 13 Sep 2026 12:47 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:47 AM IST
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कासगंज। जनपद न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। इसमें न्यायिक, प्रशासनिक, राजस्व, बैंकिंग और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया। विशेष लोक अदालतों में निस्तारित 467 मामलों समेत कुल 46,561 वादों का निस्तारण हुआ। 5.37 करोड़ रुपये का सेटलमेंट किया गया।
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जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रामेश्वर ने फीता काटकर और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कृष्ण यादव, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के पीठासीन अधिकारी हरविंदर सिंह, प्रथम अपर जिला जज रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी जेबा मजीद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो धनंजय कुमार मिश्रा, अपर जिला जज/एफटीसी-1 अनुतोष कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी विधेय समेत अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे।
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जनपद न्यायाधीश रामेश्वर ने दो वाद निस्तारित कर 1,000 रुपये अर्थदंड वसूला। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कृष्ण यादव ने 10, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के पीठासीन अधिकारी हरविंदर सिंह ने 27 वाद निस्तारित कर 1,70,33,314 रुपये का प्रतिकर अवार्ड किया।
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प्रथम अपर जिला जज रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने 407 वाद निस्तारित कर 41,000 रुपये अर्थदंड वसूला। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट जेबा मजीद ने दो, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम धनंजय कुमार मिश्रा ने चार और अपर जिला जज त्वरित न्यायालय अनुतोष कुमार शर्मा ने चार वाद निस्तारित किए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने 4,955 वाद निस्तारित कर 1,12,890 रुपये अर्थदंड वसूला। सिविल जज सीनियर डिवीजन अविनाश कुमार मिश्रा ने 99 वाद निस्तारित कर 1,05,46,159 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए। प्रशासनिक एवं राजस्व न्यायालयों में 38,870 वाद निस्तारित हुए। बैंकों ने 230 मामलों में 2,54,81,948 रुपये की धनराशि का समझौता कराया।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने तीन मामलों में 2,57,666 रुपये, बीएसएनएल ने 13 मामलों में 19,482 रुपये और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दो मामलों में 2,36,748 रुपये का समझौता कराया।
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