Kanpur News: किराये पर मिलेगी निकाय की खाली जमीन व शेड, खोल सकेंगे दुकान

नगर निकायों में खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे है। खाली पड़ी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त रखने और किराए पर देकर आय बढ़ाना अच्छा विकल्प है। वहीं सड़क किनारे बनाए गए शेड कारोबारी गतिविधि के लिए किराए पर देकर भी आमदनी की जा सकती है। इसी को लेकर पिछले माह नगर निकाय बोर्ड की बैठक में निकाय की खाली जमीन, शेड आदि को किराए पर देने की सहमति बनी थी। इसी क्रम में नमस्ते चौराहा के पास बने सामुदायिक शौचालय के करीब बने शेड को भी किराए पर देने की रूपरेखा बनी है।
वहीं, अन्य कई जगह बने शेड भी किराए पर देने के लिए चिह्नित किए गए हैं। उपलब्ध एरिया के अनुसार किराया तय किया जाएगा। इसी प्रकार रूरा मार्ग किनारे व माती मार्ग पर महाविद्यालय के पास की सड़क से लगी जमीन पर वेंडिंग जोन को और विकसित कर छोटे प्लाट (भूखंड) काटे जाएंगे। यहां एक तरह की शेड टट्टर आदि से बनाई जाएगी। इससे बाजार की इन दुकानों की एकरूपता रहेगी।
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वर्जन......
निकाय की आमदनी बढ़ाने पर जोर है। खाली जमीनें, वेंडिंग जोन और शेड आदि को किराए पर देने से आय बढ़ेगी और जरूरतमंदों को कारोबार के लिए जगह उपलब्ध हो सकेगी। सर्वे जल्द की पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इन्हें किराए पर देने की प्रक्रिया कीे जाएगी। - आशीष कुमार, ईओ अकबरपुर

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सड़क सीमा में अतिक्रमण रुकेगा, खाली होगा फुटपाथ
किराये पर जमीन व शेड देने की योजना सफल रही तो अकबरपुर में अतिव्यस्त रूरा व माती मार्ग पर सड़क सीमा में अतिक्रमण रुकेगा। फुटपाथ खाली होगा तो पैदल राहगीरों को आवाजाही में सहूलियत होगी। बता दें कि अभी रूरा मार्ग पर नाली तक दुकानदार सामान सजाए रहते हैं। माती मार्ग पर भी पटरी दुकानदारों ने सड़क घेर रखी है। इसकी वजह से पैदल राहगीरों को वाहनों के बीच आपाधापी में निकलना पड़ता है।
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कृपालपुर के पास बनेगा फूड हब
नगर के कृपालपुर में कानपुर-इटावा हाईवे से सटी जमीन निकाय की है। बोर्ड की बैठक में यहां 20 दुकानें बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। यहां निकाय फूड हब बनवाएगा। ईओ आशीष कुमार ने बताया कि नगर निकाय प्रशासन मार्केट को फूड हब के तौर पर विकसित करने की रूपरेखा पर काम कर रहा है। यहां वाहन पार्किंग, सेल्फी प्वाइंट, फव्वारा आदि बनेगा। विभिन्न कंपनी के प्रतिष्ठान होने से यहां से गुजरने वाले यात्रियों को पसंद के व्यंजन मिल सकेंगे। ग्राहक उपलब्ध होने से कारोबारियों का फायदा होगा। निर्माण आदि के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी।