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Kanpur News: शासन ने रोका था काम, जिम्मेदारों ने भर दी हाजिरी
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कानपुर। धान की कटाई और गेहूं की बोआई के चलते शासन की ओर से एक से 20 नवंबर तक वीबीजी-रामजी योजना के कार्यों पर रोक लगाए जाने के बावजूद बिल्हौर ब्लॉक की रौगांव ग्राम पंचायत में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। यहां 18 नवंबर को तालाब से भोला के खेत तक नाला खुदाई का कार्य पोर्टल पर दर्ज कर सात मजदूरों की हाजिरी भी लगा दी गई। इससे जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शासन ने अक्तूबर में आदेश जारी कर कृषि कार्यों को देखते हुए एक से 20 नवंबर तक योजना के सभी कार्य बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद रौगांव पंचायत में होरीलाल, नफीश, सतीश, रामकुमार, राकेश, मायना खातून और रेशमा के नाम मस्टररोल में दर्ज किए गए। पोर्टल पर इन सभी की उपस्थिति नाला खोदाई के कार्य में दिखाई गई। हैरानी की बात है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
पुराने मामलों से भी नहीं लिया सबक
बिल्हौर ब्लॉक में मनरेगा के तहत फर्जी हाजिरी और मस्टररोल का मामला पहले भी सामने आ चुका है। पिछले वर्ष सैबसू और रहीमपुर-करीमपुर ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जांच के बाद सचिव, प्रधान, तकनीकी सहायक और एपीओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं संविदा कर्मियों की सेवाएं भी समाप्त की गई थीं। पिछले मामलों में बड़ी कार्रवाई के बावजूद व्यवस्था में सुधार होता नहीं दिख रहा है।
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शासन ने अक्तूबर में आदेश जारी कर कृषि कार्यों को देखते हुए एक से 20 नवंबर तक योजना के सभी कार्य बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद रौगांव पंचायत में होरीलाल, नफीश, सतीश, रामकुमार, राकेश, मायना खातून और रेशमा के नाम मस्टररोल में दर्ज किए गए। पोर्टल पर इन सभी की उपस्थिति नाला खोदाई के कार्य में दिखाई गई। हैरानी की बात है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
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पुराने मामलों से भी नहीं लिया सबक
बिल्हौर ब्लॉक में मनरेगा के तहत फर्जी हाजिरी और मस्टररोल का मामला पहले भी सामने आ चुका है। पिछले वर्ष सैबसू और रहीमपुर-करीमपुर ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जांच के बाद सचिव, प्रधान, तकनीकी सहायक और एपीओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं संविदा कर्मियों की सेवाएं भी समाप्त की गई थीं। पिछले मामलों में बड़ी कार्रवाई के बावजूद व्यवस्था में सुधार होता नहीं दिख रहा है।
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