Exclusive: मुफ्त के राशन की लाइन में लखपति किसान भी... अपात्र अन्नदाता उठा रहे योजना का लाभ; अब होगा ये काम

खास बात यह है कि इनके पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है और हर साल ढाई से तीन लाख रुपये का अनाज समर्थन मूल्य पर सरकारी केंद्रों में बेचते हैं। शासन से ऐसे किसानों की सूची आने के बाद जिला पूर्ति विभाग ने इनके राशन कार्ड निरस्त करने शुरू कर दिए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित 1385 कोटे की दुकानों से 818904 कार्ड के सापेक्ष 30 लाख यूनिटों को राशन दिया जाता है। एक यूनिट पर तीन किलो चावल और दो किलो गेंहू दिए जाने का नियम है।

पिछले दिनों शासन के निर्देश पर मुफ्त राशन लेने वाले कार्ड धारकों और सरकारी क्रय केंद्रों पर अनाज बेचने वाले किसानों की सूची का मिलान कराया गया, तो यह गड़बड़झाला सामने आया। इन किसानों ने अपनी कृषि योग्य भूमि दो हेक्टेयर से अधिक घोषित कर रखी है। इस कृषि योग्य भूमि में होने वाली उपज को सरकारी केंद्रों पर बेचकर खातों में सरकारी समर्थन मूल्य भी लिया है। इसके बाद भी ये लोग मुफ्त का राशन उठा रहे थे।