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Kanpur News: पांच महीने अटका रहा आरटीई का पैसा, जेब से खरीदी किताबें-ड्रेस
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कानपुर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने की योजना में सरकारी सुस्ती भारी पड़ी। शासन से मई में बजट जारी होने के बावजूद अभिभावकों और निजी स्कूलों को पांच महीने से अधिक समय तक भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ा। इस दौरान अभिभावकों को बच्चों की ड्रेस, जूते-मोजे, बैग, कॉपी और किताबें अपने खर्च पर खरीदनी पड़ीं।
वहीं, फीस प्रतिपूर्ति के लिए निजी स्कूल संचालक भी कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। अब दीपावली से पहले विभाग ने कुल 25.93 करोड़ रुपये जारी किए हैं।भुगतान में देरी की वजह खंड शिक्षा कार्यालयों में बैंक खातों के सत्यापन की धीमी प्रक्रिया रही। बीएसए कार्यालय स्तर पर हुई लापरवाही का खामियाजा गरीब परिवारों और स्कूल संचालकों को भुगतना पड़ा।
बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि 24,953 विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में पांच-पांच हजार रुपये के हिसाब से 12.47 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। वहीं, 25,095 बच्चों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 13.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
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वहीं, फीस प्रतिपूर्ति के लिए निजी स्कूल संचालक भी कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। अब दीपावली से पहले विभाग ने कुल 25.93 करोड़ रुपये जारी किए हैं।भुगतान में देरी की वजह खंड शिक्षा कार्यालयों में बैंक खातों के सत्यापन की धीमी प्रक्रिया रही। बीएसए कार्यालय स्तर पर हुई लापरवाही का खामियाजा गरीब परिवारों और स्कूल संचालकों को भुगतना पड़ा।
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बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि 24,953 विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में पांच-पांच हजार रुपये के हिसाब से 12.47 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। वहीं, 25,095 बच्चों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में 13.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
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