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Kanpur News: यूपी टी-20 लीग में किराया विवाद से ग्रीनपार्क की मेजबानी पर उठे सवाल

Fri, 26 Jun 2026 02:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2026 02:04 AM IST
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Questions raised over Green Park hosting matches due to a rental dispute in the UP T20 League.
कानपुर। यूपी टी-20 के आयोजन से पहले ग्रीनपार्क स्टेडियम की मेजबानी पर अनिश्चितता के बादल घिर आए हैं। प्रमुख वजह खेल विभाग और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के बीच 2023 में हुई लीग के किराये का विवाद है, जिसने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। खेल विभाग ने पांच करोड़ बकाये के दो नोटिस यूपीसीए को भेजे हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता के लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शिफ्ट होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
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प्रदेश की प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता यूपी टी-20 का आयोजन ग्रीनपार्क स्टेडियम में 14 अगस्त से प्रस्तावित है। फ्रेंचाइजी और मैच आयोजकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खिलाड़ियों को रिटेन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार खेल विभाग की ओर से वर्ष 2023 में ग्रीनपार्क में आयोजित पहले यूपी टी-20 लीग सीजन के बकाया किराये को लेकर यूपीसीए को दोबारा नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पत्राचार का दौर शुरू हो गया है। क्रिकेट जगत में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि यदि विवाद नहीं सुलझा तो लीग एक बार फिर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में स्थानांतरित हो सकती है। 2023 में पहली बार ग्रीनपार्क में यूपी टी-20 लीग का आयोजन हुआ था। खेल विभाग ने यूपीसीए को 10 करोड़ रुपये से अधिक किराये की मांग संबंधी पत्र सौंपा था। इसके बाद यूपीसीए ने खेल विभाग को एक करोड़ रुपये का भुगतान किया और लीग के दूसरे और तीसरे संस्करण का आयोजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कराया।
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मार्च 2025 में शासन स्तर पर हस्तक्षेप के बाद प्रति मैच प्रस्तावित 25 लाख रुपये के शुल्क में 90 प्रतिशत की कटौती करते हुए ग्रीनपार्क का किराया 2.5 लाख रुपये प्रति मैच निर्धारित किया गया था। इससे विवाद समाप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में क्रीड़ाधिकारी करमवीर की ओर से जारी दो नोटिसों ने मामला फिर गरमा दिया है। नोटिस में वर्ष 2023 की लीग से संबंधित लगभग 10 करोड़ रुपये के बकाये का आधा, यानी करीब पांच करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया है।
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यूपीसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित चटर्जी ने कहा कि एसोसिएशन पहले ही एक करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। उन्होंने बताया कि नए शासनादेश का हवाला देते हुए खेल विभाग को विस्तृत जवाब भेजा जाएगा।
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