योगी सरकार के पहले दिन मंदिरों की व्यवस्थायें दुरुस्त कर रंगाई-पुताई के ऑर्डर

डीएम ने निकायों को मिलने वाले दो प्रतिशत स्टांप शुल्क से कराए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। निकाय क्षेत्र में संपत्तियों की बिक्री में लगने वाले स्टांप शुल्क का दो फीसदी संबंधित निकाय के खाते में जमा होने का प्रावधान है। डीएम ने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की नगर पालिका और नगर पंचायतों का निरीक्षण करें और कार्यालय की गड़बड़ी के साथ अनुपस्थित  अधिकारियों, कर्मचारियों की रिपोर्ट निरीक्षित तिथि को ही उनके कैंप कार्यालय को भेजें, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

डीएम ने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार कराने के बाद लोक निर्माण विभाग या फिर आरईएस के एक्सईएन के माध्यम से स्टीमेट तैयार कराने के बाद निर्माण कराएं। कार्य होने के बाद जांच कराई जाएगी। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्रवाई तय है। उन्होंने सफाई व्यवस्था के साथ जलापूर्ति सृदृढ़ रखने के निर्देश दिए।