हड़ताल के बीच अब ‘गोलमाल’, ट्रकों में जीपीएस लगवाने पर जारी है तनातनी

कानपुर के डिप्टी सीटीएम डॉ.जितेंद्र कुमार का कहना है कि माल गीला होने और खराब होने की जिम्मेदारी सीएंडएफ (कास्ट एंड फ्रेट) की है। इसका क्लेम इन लोगों को कंपनी से मिलता है। रही बात रेलवे की तो रेलवे सिर्फ माल लाने और ले जाने का किराया लेता है। वैसे भी मालगोदाम में सीएंडएफ (कास्ट एंड फ्रेट) वालों के ही ट्रक और लेबर होती हैं। ऐसे में वे लोग क्यों अपने ट्रकों में जीपीएस नहीं लगा रहे हैं वे जानें। रेलवे से इसका कोई वास्ता नहीं है।  
 

मैं पहले अपनी यूनियन केपदाधिकारियों और ट्रक मालिकों से बात करूंगा। इसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। ट्रकों की हड़ताल ऐसे खत्म नहीं होगी। जीपीएस न लगाने का कारण है कि हमारे ट्रक 10 से 15 किमी की दूरी तक  ही चलते हैं। ऐसे में जीपीएस लगाने में 5-6 हजार रुपये का खर्च आ रहा है। ऐसे में हम लोगों के लिए यह एक फिजूल खर्च है। 
अब्दुल वहीद, महामंत्री, लोकल ट्रक सर्विस यूनियन

लोकल ट्रक सर्विस यूनियन के महामंत्री, एसपी ट्रैफिक के साथ देर शाम को बैठक हुई थी। तय हुआ था कि जिन ट्रकों में जीपीएस होगा उन्हें ही परमिट मिलेगा। साथ ही, ट्रक भी मालगोदाम से माल उतारेंगे। इसके अलावा बाहरी ट्रकों को एंट्री नहीं मिलेगी। महामंत्री ने कहा है कि हड़ताल मंगलवार को खत्म कर काम शुरू करेंगे। 
डॉ.जितेंद्र कुमार, डिप्टी सीटीएम, रेलवे

एक-दो दिन का समय ट्रक सर्विस यूनियन के महामंत्री और अध्यक्ष ने मांगा है। यदि जीपीएस नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के कई तरीके हैं पहले उनका निर्णय देख लें। यदि एक दो दिन में नतीजा नहीं निकलता है तो हमलोग अपना कदम उठाएंगे। 
सुशील कुमार, एसपी ट्रैफिक

एक नजर मालगोदाम पर
प्रतिदिन-3 से 4 रैक लगती हैं
ट्रकों की आवश्यकता- 800-900
वर्तमान में ट्रक हैं -400
लेबर की संख्या- 3000