तीन ग्राम पंचायत अधिकारियों का रोका वेतन, नोटिस जारी

ग्राम पंचायतों के अपने भवन न होने से बैठक, टीकाकरण सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या निजी भवनों का सहारा लेना पड़ता है। शासन ने पंचायत भवन विहीन वाले गांवों में निर्माण कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए बजट भी जारी किया गया है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। हालत यह है कि आदेश के महीनों बीतने पर भी नींव खुदाई का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। भवन कब तक बन सकेंगे, इसका पता नहीं। अमरौधा विकासखंड की ग्राम पंचायत चौरा के सचिव दीपक यादव, हराहरा की मधुलता व रसूलाबाद ब्लाक की ग्राम पंचायत जोत व सजावरपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी ऊदन सिंह पर आरोप है कि उन्हें पंचायत भवन का काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तीन महीने बीतने पर भी उनकी ग्राम पंचायतों में अभी तक भवनों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है।
डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना पर तीनों ग्राम पंचायत अधिकारियों का फरवरी माह का वेतन रोका गया है। साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक व जवाब न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।