शहर में खुदी सड़कों पर सांसद सख्त

विधायक सलिल विश्नोई ने भी जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। डीएम कौशलराज शर्मा ने भी स्वीकारा कि निगम के अधिशासी अभियंता बार-बार छह माह में काम पूरा कराने का वादा करते हैं, लेकिन इनकी अवधि पूरी नहीं हो रही है। इस पर समिति अध्यक्ष और सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने नाराजगी जताई। सांसद ने कालोनी में पानी की टंकी से सप्लाई करने और सड़क निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही निगम से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों संग अलग से बैठक करने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डा. जोशी ने वृद्धावस्था पेंशन की जानकारी ली। डीएम ने बताया कि यह व्यवस्था अब ऑनलाइन हो गई है। इस पर डॉ. जोशी ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन तरीकों को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए विकास भवन में अलग से काउंटर बनाया जाए। बाजारों में शौचालय बनाने को कहा। उन्होंने स्थानीय विधायकों की राय लेने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में पात्रों को ही आवास मिलने के निर्देश दिए। डीएम ने 30 दिन में पालन कराने के निर्देश दिए। बैठक में सह अध्यक्ष के रूप में सांसद अंजू बाला, देवेंद्र सिंह भोले, विधायक सतीश महाना, सतीश निगम, इरफान सोलंकी, सलिल विश्नोई, रघुनंदन भदौरिया, मुनींद्र शुक्ला, सीडीओ अरुण कुमार, एडीएम शत्रुघ्न सिंह, केस्को एमडी शैलजा कुमारी जे आदि मौजूद रहीं।

सड़क पर प्रसव पर जताई नाराजगी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के दौरान बीते दिनों शिवराजपुर में सड़क पर हुए प्रसव का मामला भी उठा। डाॅ. जोशी ने भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। कानपुर-हमीरपुर और शंभुआ पुल पर लगने वाले जाम के लिए योजना बनाने को कहा। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत साइकिल ट्रैक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

प्लांट बनाने के निर्देश दिए।
गांव-गांव जाएं मनरेगा अधिकारी
मनरेगा की धीमी गति पर भी सांसद डॉ. जोशी ने नाराजगी जताई। उन्होंने योजना के उपायुक्त से पूछा कि अब तक कितने कार्ड बने हैं, कितने ब्लॉक में काम हुआ। कभी गांव में जाकर काम की स्थिति देखी है। जवाब से असंतुष्ट डाॅ. जोशी ने उन्हें गांव-गांव निरीक्षण के निर्देश दिए।


अगले महीने शुरू होगी आईपीडीएस योजना
कानपुर (ब्यूरो)। पीएम नरेंद्र मोदी की बिजली सुधारों के लिए शुरू की गई इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) अगले महीने कानपुर में शुरू होगी। इस योजना के तहत 460 करोड़ रुपये से काम होंगे। केंद्र सरकार से 10 प्रतिशत बजट जारी हो चुका है। विकास भवन में योजनाओं की समीक्षा के दौरान केस्को अफसरों ने इस योजना के कुछ कामों में हुए बदलावों के बारे में सांसद को बताया। जैसे 6.6 केवी के सभी सबस्टेशनों को 11 केवी में परिवर्तित किया जाएगा। 21 नए सबस्टेशनों की जगह 11 सबस्टेशन बनेंगे। 11 केवी के सबस्टेशनों से बिजली आपूर्ति कराने के लिए 120 वर्ग मिलीमीटर की एबीसी लाइनें डाली जाएंगी। केस्को मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता जीसी झा ने बताया कि अगले महीने यह योजना कानपुर में शुरू हो जाएगी।