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Mahoba: उपभोक्ताओं को बिल की फर्जी रसीदें देने में जेई निलंबित, ऑपरेटर को हटाया

Thu, 19 Sep 2024 07:16 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 19 Sep 2024 07:16 PM IST
सार

Mahoba News: उपभोक्ताओं को बिल की फर्जी रसीदें देने में अधीक्षण अभियंता ने जेई व ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की है। तीन सदस्यीय समिति की जांच में दोषी पाए गए।

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Mahoba: JE suspended for giving fake bill receipts to consumers, operator removed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिजली उपखंड अजनर में बिजली विभाग के जेई की ओर से उपभोक्ताओं को जमा बिलों की फर्जी रसीदें थमाकर लाखों रुपये की हेराफेरी करने के मामले की परतें खुलने लगी है। अधीक्षण अभियंता आरएस गौतम की ओर से नामित तीन सदस्यीय टीम ने जांच में मामला सही पाया। गबन के आरोपी जेई अमित पांडेय को निलंबित कर जांच के लिए मुख्य अभियंता को रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं, ऑपरेटर को हटा दिया गया है।
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अजनर क्षेत्र के 100 से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा नलकूप कनेक्शन धारकों ने रुपये जमा करने के बाद बिलों की रसीद फर्जी देने की शिकायत 10 सितंबर को की थी। आरोप लगाया था कि बिजली विभाग के जेई ने कंप्यूटर ऑपरेटर के सहयोग से लाखों रुपया जमा कर बिल की फर्जी रसीदें उपभोक्ताओं को थमा दीं। बिल अदा करने के बाद भी बकाया बिल जुड़कर आ गया। अधीक्षण अभियंता ने तीन सदस्यीय टीम गठित कर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अनिल कुमार, एसडीओ प्रदीप कुमार और लिपिक राकेश परिहार को जांच सौंपी थी।
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गुरुवार को जांच रिपोर्ट आने पर अधीक्षण अभियंता ने जेई अमित पांडेय को निलंबित कर दिया व कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ कुमार को हटा दिया गया। मामला सामने आने पर जेई को एक सप्ताह से मुख्यालय की मीटर लैब में तैनात किया गया था। उधर, अधीक्षण अभियंता आरएस गौतम का कहना है कि मामले की जांच में जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिली भगत से फर्जी रसीद उपभोक्ताओं को देकर धनराशि हड़पने की पुष्टि हुई है।
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विधायक ने लगाया जेई पर ढाई करोड़ गबन का आरोप
भाजपा के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने बिजली विभाग के जेई अमित पांडेय पर बिल जमा कर उपभोक्ताओं को फर्जी रसीदें थमा कर ढाई करोड़ रुपये का गबन किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम से शिकायत की है। विधायक ने कहा कि जेई क्षेत्र के गरीब किसानों को धमकी देकर बिल की धनराशि वसूलता रहा और विभाग में सिर्फ 10 फीसदी ही रुपये जमा किए। जेई ने किसानों के साथ धोखाधड़ी एवं फर्जी बिलिंग कर जनता का शोषण किया है। निष्पक्ष जांच कराकर जेई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
 
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