वकीलों पर हमले का विरोध

राजस्व परिषद के आयुक्त व सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा था कि नगर विकास मंत्री आजम खां ने बिल्हौर और घाटमपुर तहसील का न्यायिक क्षेत्र शहर में वापस करने के मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसलिए अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। इस पर एडीएम फाइनेंस ने जिलाधिकारी की तरफ से रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा गया है कि इन दोनों तहसीलों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कानपुर नगर में हैं। 2013 में कानपुर देहात कोर्ट माती ट्रांसफर हो गई थी। इससे वादकारियों को काफी दिक्कत होती है। बता दें कि बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन काफी लंबे समय से दोनों तहसीलों का न्यायिक क्षेत्राधिकार कानपुर नगर में करने की मांग कर रहे हैं।
परिवाद पर 27 को सुनवाई
कानपुर। रिगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के चार पदाधिकारियों के खिलाफ परिवाद में अब स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अनूप शुक्ला ने रिगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के अशोक चड्ढा, मोहित गोयल, अनमोल गोयल और धारणा गोयल के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि विपक्षियों ने 251 रुपये में फ्रीडम 201 मोबाइल बिक्री का दावा करते हुए चीटिंग की है। अधिवक्ता विजय बख्शी ने बताया कि शनिवार को इस मामले की सुनवाई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है।