कानपुर: नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष समिति ने डॉ. लालजी निर्मल से की मुलाकात
Kanpur News: संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति नगर निगम जलकल कानपुर के तत्वावधान में कर्मचारी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी निर्मल से मुलाकात कर उनका स्वागत किया।
विस्तार
Add as a preferredसंयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति नगर निगम एवं जलकल कानपुर के बैनर तले गुरुवार को कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी निर्मल से मिला। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य नगर निगम के हजारों कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग को बुलंद करना था। कर्मचारी नेताओं ने डॉ. निर्मल का स्वागत किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों से अवगत कराया।
संघर्ष समिति के नेताओं ने डॉ. लालजी निर्मल को जानकारी दी कि उनके निरंतर प्रयासों और नगर आयुक्त के कड़े रुख के कारण एक बड़ी जीत हासिल हुई है। नगर निगम के 6000 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों सहित अन्य संवर्गों को अब ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन कर्मचारियों को अब किसी निजी कंपनी या ठेकेदार के अधीन नहीं भेजा जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए संजीवनी जैसा है जो लंबे समय से निजी कंपनियों द्वारा शोषण किए जाने के डर में जी रहे थे।
विदित हो कि डॉ. लालजी निर्मल ने पूर्व में इस निजीकरण के प्रकरण को विधान परिषद में नियम 115 के तहत उठाया था। उनके इस सवाल ने शासन और प्रशासन को जवाबदेह बनाया, जिससे संघर्ष समिति के आंदोलन को जबरदस्त बल मिला। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि डॉ. निर्मल की सक्रियता ने ही आज हजारों परिवारों को निजी हाथों में जाने से बचा लिया है।
मुलाकात के दौरान कर्मचारी नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि मात्र 10,000 रुपये के मासिक मानदेय में कर्मचारियों के परिवार का भरण-पोषण करना लगभग नामुमकिन हो गया है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर बजट भी आवंटित कर दिया है और इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इस शासनादेश को कानपुर में तत्काल प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। डॉ. निर्मल ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर जल्द ही मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात कर इसे लागू करवाएंगे।
नगर निगम कानपुर में एक और गंभीर समस्या 631 अचयनित संविदा कर्मचारियों की है, जो पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाओं का योगदान दे रहे हैं। इन कर्मचारियों को भी केवल 10 हजार रुपये मिल रहे हैं। हालांकि नगर निगम सदन ने एक प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा है कि इन सभी को पूर्ण संविदा पर लिया जाए और इसका पूरा वित्तीय भार नगर निगम खुद उठाएगा, लेकिन यह फाइल अभी भी शासन स्तर पर लंबित है। डॉ. लालजी निर्मल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नेताओं से लिखित पत्र मांगा है ताकि वह शासन स्तर पर पैरवी कर सकें।
