अच्छे दिन आए, फाइव स्टार में खाएं

मीटिंग और कांफ्रेंस के बहाने पांच सितारा होटलों में सरकारी पैसे की बर्बादी को रोकने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 29 अक्टूबर 2014 को फाइव स्टार होटलों में सरकारी मीटिंग और कांफ्रेंस पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद मंत्रालयों में तैनात अफसरों के क्लब कल्चर पर भी सख्ती की गई थी। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के मुताबिक इससे ब्यूरोक्रेसी में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मौके होते हैं, जब पांच सितारा होटल में आयोजन अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा क्लब आदि में अधिकारी ड्यूटी के बाद जाते हैं। हर व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी है, जिसे जीने का उसे पूरा अधिकार है। इस प्रकार की सख्ती से ब्यूरोक्रेट्स में रोष व्याप्त था। विभिन्न माध्यमों से इन समस्याओं की जानकारी ऊपर तक पहुंचाई गई, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने पांच सितारा होटलों में कांफ्रेंस और मीटिंग के लिए अनुमति जारी कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के डॉयरेक्टर एन. राधाकृष्णन की ओर से जारी मेमोरेंडम में खाने-पीने के लिए दरें निर्धारित भी की गई हैं। इसके तहत यदि बुफे सिस्टम से लंच एवं डिनर आयोजित किया जाता है तो खर्च की सीमा 950 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। वहीं यदि सीधे ऑर्डर पर भोजन परोसने की व्यवस्था है तो लंच 950 रुपए और डिनर 1050 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कॉकटेल (शराब या अन्य ड्रिंक) की दर 575 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। वहीं मीटिंग के दौरान रिफरेशनमेंट यानी नाश्ता-पानी की वर्ष 2004 में तय 150 रुपए प्रति व्यक्ति को बढ़ाकर टी एवं स्नैक्स 200 रुपए प्रति व्यक्ति, हैवी स्नैक्स के साथ हाई टी 500 रुपए कर दी गई है।

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नहीं लगा बायोमीट्रिक सिस्टम
कानपुर। नरेंद्र मोदी ने विभिन्न केंद्र सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ को समय से मौजूद रहने के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए 26 जनवरी की तिथि को डेडलाइन घोषित किया गया था। कानपुर में भी सेंट्रल एक्साइज, इंकम टैक्स समेत अन्य महकमों में बायोमीट्रिक एंट्री सिस्टम लगाया जाना था। मगर अब तक इन जगहों पर तंत्र नहीं लगाया जा सका है। अधिकारियों की मानें तो यह कवायद केवल कागजों पर ही चल रही है।
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(संजय त्रिपाठी-8954886129)