UP: लाल इमली के पांच कर्मचारी जिंदा, PF पोर्टल पर दिख रहे मृत, कर्मियों में खलबली…बोले- अफसरों को देंगे सूचना
Kanpur News: सूत्रों ने बताया कि मिल के कर्मियों का नियमित पीएफ भुगतान नहीं हो रहा है। जुलाई 2023 में कर्मियों को जून 2019 से मार्च 2022 तक वेतन भुगतान किया गया था। इसमें पीएफ भी जमा हुआ था। हालांकि किसी भी कर्मचारी को पीएफ की पर्ची नहीं मिली है।
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Add as a preferredकानपुर में लाल इमली मिल के पांच जिंदा कर्मचारियों को पीएफ विभाग के पोर्टल पर मृत दिखाया जा रहा है। गुरुवार को एक कर्मचारी का पीएफ खाता जांचने के दौरान मामले की जानकारी मिली तो मिल कर्मियों में खलबली मच गई। जिन पांच कर्मचारियों को मृत दिखाया जा रहा है, उनमें दो कर्मचारी मिल में कार्यरत और तीन कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कार्यरत कर्मचारियों में एक लाल इमली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। यह फ्रॉड है या भूल, ये मामले की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।
लाल इमली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि गुरुवार को मिल के एक कर्मचारी पीएफ की जानकारी के लिए कैफे गए थे। पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद स्क्रीन पर उनको पांच जनवरी 2022 को मृत दिखाया जा रहा था। इसके बाद विभागाध्यक्ष वित्त सुनील मिश्रा ने अपना पीएफ खाता जांचा। उन्हें भी पोर्टल ने मृत दिखा दिया। फिर सुदर्शन रावत, अजय त्रिपाठी और दीपक नेहरा ने भी अपना खाता जांचा। इन तीनों को भी पीएफ पोर्टल की स्क्रीन पर अप्रैल और मई 2022 को मृत दिखाया जा रहा था।
देशभर के अलग-अलग पीएफ कार्यालयों में सामने आए हैं मामले
जबकि तीनों कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि शुक्रवार को पीएफ कार्यालय में जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। मामले की जानकारी बीआईसी के उच्च अफसरों को भी देंगे ताकि वे अपने स्तर से भी पता कराएं कि आखिर पोर्टल पर सभी को मृत क्यों दिखाया जा रहा है। अन्य कर्मचारियों से भी कहा है कि वे अपना पीएफ खाता चेक कर लें। पीएफ विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि इस तरह से मिलते-जुलते मामले देश भर के अलग-अलग पीएफ कार्यालयों में सामने आए हैं।
मिल कर्मियों को मार्च 2022 तक मिला वेतन पर नहीं मिली पीएफ की पर्ची
सूत्रों ने बताया कि मिल के कर्मियों का नियमित पीएफ भुगतान नहीं हो रहा है। जुलाई 2023 में कर्मियों को जून 2019 से मार्च 2022 तक वेतन भुगतान किया गया था। इसमें पीएफ भी जमा हुआ था। हालांकि किसी भी कर्मचारी को पीएफ की पर्ची नहीं मिली है।
दो साल पहले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में घोटाला आया था सामने
सरकार की ओर से कोरोना काल में औद्योगिक इकाइयों में काम करने वालों की नौकरी बचाने और नई इकाइयों को पीएफ अंशदान में मदद के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाई गई थी। योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी के 24 प्रतिशत पीएफ अंशदान का भुगतान सरकार करती थी। 2022 में कानपुर रीजन में इसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ था। दो फर्जी कंपनियों ने फर्जी लोगों को कंपनी का कर्मचारी दिखाकर यूएएन जनरेट कराया और सैकड़ों की संख्या में दावे करके 57 लाख रुपये का घोटाला किया था। कानपुर रीजन में 600 प्रतिष्ठानों को संदिग्ध सूची में डाला गया था। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये घोटाला भी देशव्यापी था।
