यूपी: आरटीआई का जवाब न देने वाले 17 हजार अफसरों पर जुर्माना, 800 अधिकारियों से ही हुई वसूली

राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने इसे प्रशासनिक सिस्टम की खामी बताया। साथ ही उन्होंने आरटीआई के तहत निजी हित के बजाय लोकहित के  सवाल पूछने पर जोर दिया। शिवसहाय मिश्र ने व्यापक हित में नानाराव पार्क, परशुराम वाटिका, बृजेंद्र स्वरूप पार्क के बार में जानकारी चाही।

नगर निगम में आरटीआई के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के तीसरे दिन राज्य सूचना आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि सूचना साक्ष्य हैं, इन्हें न्यायालय सहित कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आरटीआई के जवाब में यह नहीं लिखना चाहिए कि सूचना का इस्तेमाल न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं कर सकते। 

बताया कि लखनऊ में सुनवाई में वादी आते थे, पर प्रतिवादी कम आते थे या उनके वकील स्पष्ट सूचना नहीं दे पाते थे। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी उपस्थित रहें, इसी उद्देश्य से नगर निगम में विभाग से संबंधित आरटीआई मामलों की सुनवाई की गई। यहां भी वादियों की उपस्थिति निराशाजनक रही। उन्होंने बताया कि अगली सामूहिक सुनवाई केडीए में होगी।