विद्युत व्यवस्था बदहाल, दो एक्सईएन पर होगी कार्रवाई

कलक्ट्रेट में बैठक के दौरान प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था जांच समिति के सभापति एमएलसी अरुण पाठक ने उपभोक्ताओं की समस्या, निस्तारण आदि की जानकारी मांगी। विद्युत अधिकारियों ने 15 दिन के अंदर शिकायतों का निपटारा होने की बात कही।
जिस पर जांच समिति ने मौजूद शिकायतों का चार माह बाद भी निपटारा न होने पर के बावजूद गलत जानकारी देने पर फटकार लगाई। हद तो तब हुई जब उपभोक्ताओं के शिकायत दर्ज कराने के विभागीय नंबर पर समिति के सदस्य विधायक उमेश द्विवेदी ने फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फोन तक नहीं उठाया गया। जिस पर संबंधित अफसरों से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
समिति के सामने झींझक नगर पालिका में शासन की मंशानुरूप विद्युत आपूर्ति न होने का मुद्दा उठाया गया। जिस पर सुधार के निर्देश दिए गए। समिति के सभापति ने दस दिन के अंदर विद्युत कार्यालयों में सिटिजन चार्ज व शिकायत अधिकारी का नंबर दर्ज कराने की हिदायत दी। समिति के सामने सबसे खराब स्थिति विद्युत वितरण खंड रनियां व झींझक की रही।
दोनों खंडों में उपभोक्ताओं के फोन रिसीव न करना, जर्जर तार, विद्युतीकरण व बिजली कटौती की शिकायतें रहीं। जिस पर संबंधित विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, समिति के सदस्य मानवेंद्र सिंह, एमएलसी दिलीप उर्फ कल्लू यादव, रसूलाबाद विधायक निर्मला संखवार, राजेंद्र सिंह राजू, बालजी शुक्ला, बबलू शुक्ला सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
दल विशेष का प्रचार करने मेें फंसे जेई
कानपुर देहात। जांच समिति के सामने झींझक में तैनात जेई सुधीर गौतम के एक दल विशेष का प्रचार करने का मामला उठाया गया। जिस पर सभापति व अन्य सदस्यों ने कड़ी नाराजगी जताई। आरोप है कि जेई सरकारी सीयूजी मोबाइल नंबर से दल विशेष का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही दल विशेष के नेता की फोटो भी लगाए हुए हैं। जांच समिति ने जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
गैंग बनाकर वसूली में खफा हुए सभापति
कानपुर देहात। बैठक के दौरान जांच समिति के सभापति अरुण पाठक ने कहा कि जिले में रात दस से सुबह आठ बजे तक कुछ विद्युत कर्मी गैंग बनाकर बिजली चोरी के नाम पर वसूली करने में जुटे हुए हैं। इसकी उन्हें सटीक जानकारी मिली है। इसके बावजूद जिले के विद्युत अफसर कार्रवाई करने से कतराते हैं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।