Kanpur News: विद्युत कनेक्शन में अटका ई-चार्जिंग स्टेशन, दफ्तर में धूल फांक रही फाइल

बारा टोल प्लाजा के नजदीक ही परिवहन निगम का रोडवेज बस अड्डा था। हाईवे बनने से पहले यह कानपुर की तरफ जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था लेकिन हाईवे बनने के बाद यहां रुकने वाली रोडवेज बसें सीधे निकलने लगीं और यह निष्प्रयोज्य हो गया। काफी समय से इसके खाली पड़े होने की वजह से इसकी इमारत जर्जर हो गई है। हालांकि इसके आंशिक हिस्से में बारा पुलिस चौकी संचालित हो रही है। पुराने बस अड्डे पर ई-चार्जिंग स्टेशन बनने की जानकारी होने पर लोगों को ई-बसों का संचालन रनियां तक न होकर अकबरपुर व रूरा तक होने की उम्मीद जगी है लेकिन विद्युत कनेक्शन न मिलने से मामला अधर में अटका हुआ है।
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प्रस्ताव पास, स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले कनेक्शन जरूरी
शासन स्तर से वित्तीय वर्ष के बजट में हर जनपद में एक ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति मिलने पर माती डिपो के एआरएम ने बारा में खाली पड़ी जमीन में ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त बताते हुए प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद इसकी स्वीकृति मिली और यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का निर्माण करने के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। हालांकि अभी इसके निर्माण में आने वाले खर्च का आकलन नहीं हो सका है लेकिन विभाग का मानना है कि इस पर करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। कार्यदायी संस्था की टीम ने जमीन का सर्वे कर लिया है। जल्द ही लेआउट तैयार कर काम शुरू करने की बात कही है लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले विद्युत निगम से कनेक्शन लेना पड़ेगा।
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दो बार हो चुका पत्राचार, लेकिन नहीं बनी बात
ई-चार्जिंग स्टेशन में बिजली के कनेक्शन के लिए माती डिपो कार्यालय की तरफ से विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय को दो बार पत्राचार किया जा चुका है। जिससे कनेक्शन के लिए होने वाले खर्च का एस्टीमेट पता चल सके और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दो महीने बीतने के बाद भी कनेक्शन पर होने वाले खर्च की जानकारी नहीं पता चल सकी है और कार्यदायी संस्था काम नहीं शुरू कर पा रही है।
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बयान.....
बारा स्थित पुराने रोडवेज बस अड्डे पर ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए कार्यदायी संस्था भी नामित हो चुकी है, जिसकी टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले विद्युत कनेक्शन की जरूरत है। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता से दो बार पत्राचार कर कनेक्शन पर होने वाले खर्च का एस्टीमेट मांगा गया है। कनेक्शन होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर काम हो सकेगा। - मोहम्मद अशफाक, एआरएम, माती डिपो
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तीन हजार किलोवाट तक का कनेक्शन डिवीजन से होता है। इसके लिए रनियां डिवीजन से जानकारी कर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। - मनीष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम