बैंकर्स जिम्मेदारी को समझें, आवेदकों को चक्कर न लगवाएं

अपने कार्यों में गरीब व कमजोर वर्गों के लाभार्थ योजना लाभ को प्राथमिकता दें। प्राथमिकता क्षेत्र व कमजोर वर्गों के ऋण, फसली ऋण, किसान क्रेडिट योजना के साथ शासन की ओर से प्रायोजित कार्यक्त्रस्म जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, मत्स्य पालन, सधन मिनी डेयरी परियोजना, खादी ग्रामोद्योग परियोेजना के साथ ही वार्षिक ऋण योजना में लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति लाएं।

कहा कि बैंकर्स अपनी समुचित जिम्मेदारी, कर्तव्यों का निर्वहन भलीभांति करे। आवेदन निरस्त करते समय कारण स्पष्ट करें। जिससे बैंकों की साख बनी रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकर्स अपनी तथा सरकार की सभी लाभपरक योजनाओं के साथ एक वृहद कैंप लगाएं। यह कैंप 15 से 20 फरवरी के मध्य होना चाहिए।

कैंप में पूरा सहयोग नाबार्ड से लिया जाए। समीक्षा बैठक में मत्स्य पालन योजना पर विभिन्न बैंको में आवेदन लंबित है जिसका निराकरण शीघ्र करें।

42 आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए थे,  जिसमें मात्र 12 पर कार्रवाई हुई। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस मौके पर आरबीआई, नाबार्ड सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जिलाधिकारी मासूम अली सरवर ने 2015-16 पोटेंशियल लिंक्ड प्लान 2015-16 पुस्तिका का विमोचन भी किया। यह पुस्तिका नाबार्ड द्वारा तैयार की गयी है।