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अब कर चोरों पर वित्त मंत्रालय की सीधी नजर, फर्जी बिल बनाने वाली फर्मों की खैर नहीं

Sat, 01 Jun 2019 12:52 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 01 Jun 2019 12:52 PM IST
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Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance will look into tax theft cases
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल

जीएसटी की चोरी रोकने के लिए इससे जुड़े विभाग तो सक्रिय हैं ही, लेकिन अब वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का इंटेलिजेंस विभाग भी इस पर सीधी नजर रखेगा। शुक्रवार को सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कानपुर में सभी जोनल कार्यालयों से फर्जी बिल बनाने वाली फर्मों की जानकारी मांगी। स्टेट जीएसटी मुख्यालय ने इस सूचना को निर्धारित प्रारूप में भेजने का आदेश जारी किया है। 

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स्टेट जीएसटी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आर्थिक सुधार, टैक्स चोरी रोकने के प्रयासों में तेजी आएगी। इस तरह की सूचनाएं जुटाने का मकसद टैक्स चोरों के खिलाफ भविष्य में व्यापक अभियान के तौर पर देखा जा रहा है।
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विभागीय सूत्र बताते हैं कि सेंट्रल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फिलहाल बोगस बिल बनाने वाली फर्मों का विवरण मांगा है। इसमें फर्म का नाम, पता, जीएसटी नंबर, बैंक खाता, बैंक शाखा, पैन और टर्नओवर की जानकारी शामिल है। इसके अलावा अस्तित्वहीन फर्मों का भी विवरण मांगा गया है। 

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