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Illegal Mining: विधायक ने मुख्यमंत्री से की थी शिकायत, रात भर प्रशासन रहा मुस्तैद, 48 ट्रकों का चालान

Sat, 19 Nov 2022 09:45 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 19 Nov 2022 09:45 AM IST
सार

भाजपा जिलाध्यक्ष और सदर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी से मिलकर अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायत की थी। इसके बाद जिले में आधी रात को डीएम और एसपी निकल पड़े। छापेमारी की कार्रवाई के तहत 18 पोकलैंड मशीनें सीज की गईं। साथ ही, 48 ट्रकों का चालान किया गया।

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Administration remained ready overnight in Hamirpur, challan of 48 trucks and 18 machines seized
देर रात कार्रवाई करते डीएम और एसपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हमीरपुर जिले के सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति और जिलाध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मिलकर जिले में अवैध खनन और परिवहन को लेकर शिकायत की थी। शुक्रवार को जनपद पहुंचकर प्रेसवार्ता कर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे।

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इसके बाद शुक्रवार रात को डीएम डॉक्टर चंद्र भूषण त्रिपाठी और एसपी शुभम पटेल ने खदानों का निरीक्षण किया। सुबह तक विभिन्न मार्गों पर अधिकारी डटे रहे। चेकिंग के दौरान 18 पोकलैंड मशीनों को सीज किया गया। साथ ही, अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
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इस दौरान 48 ओवरलोड ट्रकों का चालान किया गया। साथ ही, आठ के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई है। बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष और सदर विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर जिले की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया था। उन्होंने अवैध खनन व ओवरलोडिंग के संबंध में शिकायत की थी।

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इसके साथ ही जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, रोडवेज डिपो के वर्कशॉप सहित अन्य समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया था। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया था। इसके बार जिले में देर प्रशासन मुस्तैदी से कार्रवाई करता रहा।

मुख्यमंत्री से सदर विधायक ने कहा जिला प्रशासन, एआरटीओ व पुलिस विभाग की मिली भगत के चलते जिले में अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। खनन पट्टाधारक जिला प्रशासन व खनिज विभाग की सह पर नदियों के साथ ग्रामीणों के खेतों से अवैध खनन कर रहे हैं।

सभी सिंडीकेट बनाकर कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने की मांग रखी। इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया था।

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