दो करोड़ की जमीन 23 लाख में

विवेकशील शुक्ल की याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि विवादित भूमि तत्कालीन जमींदार ने 1942 में उसके पिता को पट्टे पर दी थी, तब से वह भूमि पर काबिज है। पिता की मृत्यु के बाद याची का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया। 2006 में एसडीएम ने भूमि को ग्राम सभा की बताते हुए प्राधिकरण में शामिल कर लिया और उसे नोटिस दिए बिना एकपक्षीय रूप से राजस्व अभिलेख से उसका नाम हटा दिया। इस आदेश के खिलाफ राजस्व परिषद में पुनर्निरीक्षण दाखिल किया गया। परिषद ने यथास्थिति का आदेश दिया। इसके बावजूद प्राधिकरण ने दो करोड़ रुपये मूल्य की भूमि एमएलसी नरेश चंद्र उत्तम के बेटे की सोसाइटी को 90 साल के पट्टे पर दे दी। कोर्ट ने कहा कि जब भूमि गांव सभा की नहीं थी तो प्राधिकरण में कैसे निहित हो गई। मौके पर यथास्थिति कायम रखते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इस संबंध में केडीए के अपर सचिव पीके सिंह ने कहा कि अभी कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। फैसले का अध्ययन करने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी।