कार्यकत्रियों ने आवाज बुलंद की

कार्यकत्रियों ने आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश की सपा सरकार से राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की। इस मौके पर कई मुद्दे उठाते हुए चर्चा की।

बोर्डिंग मैदान में हुई बैठक के दौरान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को काम के बदले वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने को एकजुट होना चाहिए। मिल जुलकर संगठन को सशक्त करें, ताकि बात को शासन-प्रशासन तक पहुंचा सकें।

कहा कि कार्यकत्रियों को कार्य के मुताबिक मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार को कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा न हो सके, तब तक हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये मानदेय का भुगतान किया जाए, ताकि कार्यकत्रियों के परिवार का भरण पोषण हो सके।

बैठक में कार्यकत्रियों ने बताया कि कई महीने से हाटकुक्ड का पैसा नहीं भेजा गया है। इसके अलावा पोषाहार की ढुलाई का भी भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इसका भुगतान कराया जाए। विभाग की तरफ से तरह-तरह का उत्पीड़न किया जाता है। हक की आवाज उठाने की बात करो तो धमकियां दी जाती हैं।

इसके बावजूद वाजिब मानदेय की मांग पूरी नहीं करके उत्पीड़न किया जा रहा है। पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि सभी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। यदि प्रशासन कलक्ट्रेट में धरना देने से रोकता है तो जहां पर प्रशासन उन्हें रोके वहीं पर बैठकर धरना शुरू कर देना चाहिए।

कहा कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। धरना प्रदर्शन करें और शासन प्रशासन को अपना मांगपत्र सौंपें। शासन एक न एक दिन मांग पूरी अवश्य करेगा। संगठन सभी को बनाने का अधिकार है। कहा कि कर्तव्य करने वालों को अधिकार जरूर मिलता है।

उन्होंने कार्यकत्रियों को आश्वासन दिया कि जिले में सीएम या सांसद के आने पर कार्यकत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को उनसे मुलाकात कराने का मौका दिलाया जाएगा, ताकि वे सीएम के समक्ष समस्याओं को रख सकें। सपा के जिला महासचिव संजय दुबे ने कहा कि संघर्ष करने वालों को हक अवश्य मिलता है।

जरूरत है कि संगठन को मजबूत करें। शासन उनकी मांग मानेगा। जिले के पदाधिकारी भी कार्यकत्रियों के साथ हैं। बैठक में सदर ब्लाक अध्यक्ष प्रेमकुमारी शर्मा, महामंत्री शालिनी तिवारी, ब्लाक उपाध्यक्ष नीलम दुबे, सदर कोषाध्यक्ष सरिता बाथम आदि मौजूद थीं।