Kannauj News: अब तक 52 किसानों से 211.63 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद

शासन के निर्देश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए किसान पहचान पत्र, फार्मर आईडी अनिवार्य किया गया है। केवल उन्हीं किसानों से खरीद की जाएगी जिनके पास किसान पहचान पत्र उपलब्ध होगा। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों पर फार्मर आईडी तैयार कराने के लिए सीएससी ऑपरेटर तैनात किए गए हैं, ताकि किसान मौके पर ही अपना पंजीकरण एवं सत्यापन करा सकें। उन्होंने कहा कि जले हुए गांव और चकबंदी वाले गांवों में फार्मर आईडी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूर्व की भांति पंजीकरण कराकर सत्यापन कराना होगा। सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बिचौलियों की संलिप्तता न रहे तथा किसानों के बैठने, पेयजल, छाया की सही व्यवस्था की जाए। प्रत्येक केंद्र पर बैनर में टोल फ्री नंबर, संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। जिला विपणन अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में 41 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें खाद्य विभाग के 15, पीसीएफ के 23 एवं भारतीय खाद्य निगम के तीन केंद्र शामिल हैं। अब तक 52 किसानों से 211.63 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, 45 किसानों के खातों में 49.72 लाख का भुगतान किया जा चुका है।


नौ केंद्रों पर खरीद शून्य, जिलाधिकारी नाराज

जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने नौ केंद्रों पर गेहूं खरीद शून्य मिलने पर नाराजगी जताई। बताया गया कि ई-पाॅप मशीनों में अंगूठा स्कैन करने तथा आईडी मिलान (पहचान सत्यापन) में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल मशीनों की मरम्मत कराने तथा आवश्यकतानुसार नई मशीनें खरीदने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कहा कि राज्य सरकार द्वारा 68 हजार बोरे उपलब्ध कराए गए हैं। कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, उपजिलाधिकारी सदर वैशाली, डिप्टी आरएमओ, जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।