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Kannauj News: योजना और परियोजनाओं में सुस्ती से रैंकिंग खराब
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कन्नौज। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अगस्त की समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। राज्य स्तर पर प्रति माह होने वाली इस समीक्षा में जिले की योजनाओं और विकास परियोजनाओं की कछुआ चाल के कारण इस बार भी ओवरआल रैंकिंग असंतोषजनक रही है। जुलाई माह में जिले को प्रदेश स्तर पर संयुक्त रूप से 65वीं रैंक हासिल हुई थी, जो अगस्त माह की समीक्षा में सुधरकर 60वीं रैंक पर आ गई है।
जुलाई में 60वीं रैंक पर मौजूद विकास कार्यों में सुधार हुआ और अगस्त में यह 49वें स्थान पर आ गया। विकास कार्यों को 10 में से 9.16 अंक मिले हैं, जो 91.60 प्रतिशत प्रगति को दर्शाता है। राजस्व मामलों में जुलाई की 62वीं रैंक के मुकाबले अगस्त में 60वीं रैंक मिली है। राजस्व को 10 में से 8.74 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 87.40 प्रतिशत प्रगति है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर हर महीने विभागीय योजनाओं, जनसुनवाई, कर-करेतर वसूली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है।
कई विभागों द्वारा योजनाओं की फीडिंग में देरी और कार्यों में ढिलाई बरतने के कारण ओवरऑल अंक प्रभावित हुए हैं। गश्त की रिपोर्ट में विकास विभाग ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर स्थिति संभाली है, लेकिन कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं की सुस्त रफ्तार अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। जिला प्रशासन ने सुस्त पड़े विभागों को रफ्तार बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
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जुलाई में 60वीं रैंक पर मौजूद विकास कार्यों में सुधार हुआ और अगस्त में यह 49वें स्थान पर आ गया। विकास कार्यों को 10 में से 9.16 अंक मिले हैं, जो 91.60 प्रतिशत प्रगति को दर्शाता है। राजस्व मामलों में जुलाई की 62वीं रैंक के मुकाबले अगस्त में 60वीं रैंक मिली है। राजस्व को 10 में से 8.74 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 87.40 प्रतिशत प्रगति है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर हर महीने विभागीय योजनाओं, जनसुनवाई, कर-करेतर वसूली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है।
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कई विभागों द्वारा योजनाओं की फीडिंग में देरी और कार्यों में ढिलाई बरतने के कारण ओवरऑल अंक प्रभावित हुए हैं। गश्त की रिपोर्ट में विकास विभाग ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर स्थिति संभाली है, लेकिन कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं की सुस्त रफ्तार अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। जिला प्रशासन ने सुस्त पड़े विभागों को रफ्तार बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
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